रांची: राजनीतिक दल के प्रत्याशी अगर किसी भी सामूहिक कार्यक्रम में मंच पर चढ़ते हैं, तो यह आचार संहिता उल्लंघन के दायरे में होगा. जिस कार्यक्रम में वे शामिल होंगे, वो कार्यक्रम उनके खाते में जोड़ दिया जायेगा. साथ ही उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई भी होगी. पर्व को देखते हुए वीडियो कैमरा टीम की संख्या बढ़ा दी गयी है. यह टीम शिफ्ट में अपना कार्य करेगी. किसी तरह के उद्घाटन पर पाबंदी लगायी गयी है.
दलों के खर्च भी पर होगी नजर
किसी भी राजनीतिक दल द्वारा यदि कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं तो इसके भी खर्च का ब्योरा देना होगा. इसके लिए तीन सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया है. इस टीम में फिरदौस रजा खां, राजेश कुमार व काशीनाथ सिंह शामिल हैं. ये सारे वाणिज्यकर विभाग के अधिकारी हैं. एडीएम विधि व्यवस्था इकबाल आलम अंसारी ने बताया कि राजनीतिक दलों को खर्च का ब्योरा निर्वाचन की घोषणा से लेकर मतगणना के दिन तक का देना होगा. अब तक केवल उम्मीदवारों को ही खर्च का ब्योरा देना पड़ता था लेकिन, इस बार राजनीतिक दलों को भी इसमें शामिल किया गया है.
छह मतदान केंद्र को बदलने की मांग
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर छह मतदान केंद्र को बदलने की मांग की गयी है. इस संबंध में जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजा गया है. इनमें आरटीसी स्कूल व लोयला ट्रेनिंग सेंटर के तीन-तीन मतदान केंद्र शामिल हैं. इसको लेकर सारे राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के साथ तीन अप्रैल को दिन के एक बजे बैठक बुलायी गयी है.
