अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पेरिस जलवायु समझौता को विकास में बाधक मानते हैं. ट्रंप की नजर में यह समझौता अमेरिका के विकास में बाधक और रोजगार सृजन में रोड़ा अटकाने वाला है. लेकिन, फ्रांस के मैकरोन सरकार का विचार इससे भिन्न है. मैकरोन सरकार अपने देश को पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा की तरफ ले जाने की तैयारी कर रही है. यही वजह है कि नयी फ्रांस में अब तेल और गैस की खोज के लिए लाइसेंस नहीं देने का फैसला किया है.
फ्रांस के इकोलाजिकल ट्रांजिशन मंत्री निकोलस हुलुट ने बताया – अब हमारे देश में हाइड्रोकार्बन की खोज के लिए लाइसेंस नहीं दिये जायेंगे. इस संबंध में जल्द ही कानून बनाया जायेगा. इसके साथ ही उन्होंने डीजल गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाने का भी संकेत दिया. फ्रांस में पर्यावरण के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ता के तौर पर निकोलस की पहचान है. मैकरोन ने चुनाव प्रचार के दौरान ही एलान किया था कि वह पर्यावरण की रक्षा के लिए तेल और गैस की खोज के खिलाफ हैं.
इस समय फ्रांस 75 फीसदी बिजली की जरूरत परमाणु ऊर्जा से पूरी होती है. लेकिन, 2025 तक इसे घटाकर 50 फीसदी तक लाने का लक्ष्य रखा गया है. मैकरान फ्रांस को पूरी तरह ग्रीन एनर्जी पर आश्रित देश बनाने की दिशा काम करने की योजना बना रहे हैं. अपने इस मिशन के तहत वह फ्रांस के घरों को एनर्जी एफिशिएंट होम्स में बदलना चाहते हैं. इससे ऊर्जा की खपत काम और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन घटने की उम्मीद है.
