EV Charging Station को बढ़ावा देने के लिए नई नीति, पैदा होंगे नए रोजगार के अवसर

भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जर के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति पेश की है. इस नीति के तहत, ईवी चार्जर निर्माताओं को घरेलू रूप से निर्मित घटकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. सरकार का मानना है कि यह नई नीति देश में ईवी चार्जर उद्योग के विकास को बढ़ावा देगी और भारत को ईवी चार्जर का वैश्विक केंद्र बनाने में मदद करेगी.

नई नीति में ईवी चार्जर के विभिन्न घटक

नई नीति में ईवी चार्जर के विभिन्न घटकों के लिए स्थानीयकरण के लिए एक समय-सीमा निर्धारित की गई है. उदाहरण के लिए, चार्जर के बाड़े, आंतरिक वायरिंग हार्नेस और सॉफ़्टवेयर को 1 दिसंबर, 2024 तक घरेलू रूप से उत्पादित किया जाना चाहिए. पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और चार्जिंग गन जैसे अधिक जटिल घटकों को क्रमशः जनवरी 2023 और जून 2024 तक घरेलू उत्पादन के लिए निर्धारित किया गया है.

50% घरेलू वैल्यू एडीशन प्राप्त करना

इस नई नीति के तहत, ईवी चार्जर निर्माताओं को FAME-II योजना के तहत पात्रता प्राप्त करने के लिए 1 दिसंबर, 2024 तक न्यूनतम 50% घरेलू वैल्यू एडीशन प्राप्त करना होगा. यह गणना चार्जर के एक्स-फैक्टरी मूल्य से आयातित घटकों के मूल्य को घटाकर की जाती है. यह शर्त सुनिश्चित करती है कि विनिर्माण मूल्य श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा देश के भीतर ही रहता है, जिससे एक मजबूत घरेलू ईवी विनिर्माण पारिस्थिति का विकास होता है.

नई नीति ईवी चार्जर उद्योग के विकास को बढ़ावा देगी

सरकार का मानना है कि यह नई नीति ईवी चार्जर उद्योग के विकास को बढ़ावा देगी, नए रोजगार के अवसर पैदा करेगी और देश के समग्र आर्थिक विकास में योगदान देगी. सरकार यह भी उम्मीद करती है कि यह नई नीति ईवी चार्जर घटकों के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करेगी, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार में बचत होगी.

ईवी चार्जर बाजार में तेजी से वृद्धि होने की उम्मीद

इसके अलावा, सरकार का मानना है कि यह नई नीति भारत को ईवी चार्जर का वैश्विक केंद्र बनाने में मदद करेगी. भारत में ईवी चार्जर बाजार में तेजी से वृद्धि होने की उम्मीद है और सरकार का मानना है कि यह नई नीति इस वृद्धि को और अधिक बढ़ावा देने में मदद करेगी.

भारत को ईवी चार्जर का वैश्विक केंद्र बनाना लक्ष्य

कुल मिलाकर, सरकार का मानना है कि यह नई नीति भारत में ईवी चार्जर उद्योग के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. सरकार को उम्मीद है कि यह नई नीति देश में ईवी अपनाने को बढ़ावा देगी और भारत को ईवी चार्जर का वैश्विक केंद्र बना देगी.