एडिनो संक्रमण में बंगाल किस आधार पर सबसे ऊपर! NISED से सवाल करेगी ममता बनर्जी सरकार
एडिनो वायरस के प्रसार के मामले में पश्चिम बंगाल देश में शीर्ष पर है. संस्थान की इस रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार दबाव में आ गयी है. ऐसे में सरकर ने अब स्वास्थ्य विभाग की ओर टास्क फोर्स का गठन किया है. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने एडिनो से पूछा कि वे किस आधार पर बंगाल के शीर्ष पर होने की बात कह रहे हैं.
पिछले कुछ दिनों में पश्चिम बंगाल में लगातार नौनिहालों की मौत हो रही है. बीसी राय और कोलकाता मेडिकल कॉलेज परिसर में अपनी संतान गंवाने वाले माता-पिता की चीखें से सुनाई दे रही हैं. इन दो अस्पतालों में ही सबसे अधिक बच्चों की मौत हो रही है. स्वास्थ्य विभाग के लिए यह चिंता का विषय बना हुआ है. इस बीच, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर)- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हैजा एंड एंटरिक डिजीज (एनआईसीईडी) का अध्ययन प्रकाशित हुआ.
इसमें दावा किया गया है कि एडिनो वायरस के प्रसार के मामले में पश्चिम बंगाल देश में शीर्ष पर है. संस्थान की इस रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार दबाव में आ गयी है. ऐसे में सरकर ने अब स्वास्थ्य विभाग की ओर टास्क फोर्स का गठन किया है. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने एडिनो से पूछा कि वे किस आधार पर बंगाल के शीर्ष पर होने की बात कह रहे हैं. इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग पत्र भेजेगा.
स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि एडिनो की तीव्रता अब कम हो गयी है. लेकिन, नाइसेड की ओर से क्यों ऐसी रिपोर्ट जारी की गयी है ? स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूछा गया है कि सर्वेक्षण किस पर आधारित है? यह सब जानने के लिए स्वास्थ्य भवन नाइसेड से रिपोर्ट की भी मांग की है. इस विषय में स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम का कहना है कि, दूसरी ओर राज्य सरकार द्वारा एडिनो पर नियंत्रण के लिए पहले ही 8 सदस्यों की टास्क फोर्स का गठन किया गया है.
टास्क फोर्स में राज्य के मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अलपन बनर्जी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव, महिला और बाल कल्याण विभाग के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य सेवा निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशक और कई अन्य शामिल हैं. पर टास्क फोर्स में किसी शिशु विशेषज्ञ को शामिस नहीं किया गया है.
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इसे लेकर कई चिकित्सक संगठन सरकार की आलोचना कर रहे हैं. भाजपा मेडिकल सेल और युवा मोर्चा के आलावा नेता डॉ इंद्रनील खान का कहना है कि एडिनो वायरस संक्रमण से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स में एक भी बाल विशेषज्ञ नहीं है. क्या सरकार बिल्कुल गंभीर है या पूरी टास्क फोर्स एक तमाशा है?
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