TRAI New Rule: जिन्हें डेटा की जरूरत नहीं, उन यूजर्स का भी ख्याल रखें टेलीकॉम कंपनियां, कॉलिंग और SMS के लिए लाएं रीचार्ज प्लान

TRAI New Rule: दूरसंचार नियामक ट्राई का मानना है कि बातचीत और एसएमएस के लिए अलग से स्पेशल रीचार्ज कूपन होना चाहिए. ट्राई को इससे संबंधित कई परामर्श मिले. यह देखा गया कि कई वरिष्ठ नागरिकों और ऐसे परिवारों को, जिनके घरों में ब्रॉडबैंड है, अपने मोबाइल फोन के लिए डेटा पैकेज की आवश्यकता नहीं होती.

TRAI New Rule: दूरसंचार नियामक ट्राई (TRAI) ने शुल्क नियमों में संशोधन करते हुए मोबाइल पर केवल बातचीत और एसएमएस उपयोग करने वाले ग्राहकों के लिए राहत दी है. इसके तहत, सर्विस प्रोवाइडर्स को इंटरनेट का उपयोग न करने वाले ग्राहकों के लिए अलग से वॉयस कॉल और एसएमएस प्लान पेश करने को अनिवार्य किया गया है. इसके साथ ही, स्पेशल रीचार्ज कूपन की वैधता को 90 दिन से बढ़ाकर 365 दिन कर दिया गया है. ट्राई ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सेवा प्रदाताओं को कम से कम एक विशेष शुल्क वाउचर पेश करना होगा, जिसकी वैधता 365 दिन से अधिक नहीं होगी.

सबको इंटरनेट रीचार्ज की जरूरत नहीं

ट्राई के इस कदम से उपभोक्ताओं को केवल उन्हीं सेवाओं के लिए पैसे खर्च करने होंगे, जिनका वे उपयोग करते हैं. ट्राई के अनुसार, परामर्श प्रक्रिया में यह पाया गया कि कई वरिष्ठ नागरिकों और ब्रॉडबैंड वाले घरों को अपने मोबाइल के लिए इंटरनेट रीचार्ज की आवश्यकता नहीं होती. ट्राई ने सुझाव दिया कि बातचीत और एसएमएस के लिए अलग से विशेष शुल्क वाउचर होने चाहिए, जिससे डेटा की आवश्यकता न रखने वाले ग्राहकों को विकल्प मिलेगा. इससे इंटरनेट समावेश की सरकारी पहल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर्स को बातचीत, एसएमएस और डेटा के लिए अलग-अलग वाउचर पेश करने की स्वतंत्रता होगी.

10 रुपये का रीचार्ज कूपन भी हो

दूरसंचार नियामक ट्राई (TRAI) ने दूरसंचार कंपनियों को किसी भी मूल्य के रीचार्ज वाउचर जारी करने की भी अनुमति दी है. इसके साथ ही यह भी कहा है कि उन्हें कम से कम 10 रुपये का रीचार्ज कूपन भी जारी करना होगा. इससे पहले, ट्राई के नियम के तहत दूरसंचार कंपनियों को 10 रुपये मूल्य और इसके गुणक में टॉप-अप वाउचर जारी करने की अनुमति मिली थी. भारत में लगभग 30 करोड़ यूजर्स हैं, जो केवल कॉलिंग और एसएमएस के लिए फोन का उपयोग करते हैं. कई यूजर्स को ड्यूल-सिम पर महंगे डेटा रीचार्ज कराने पड़ते थे. अब सरकार टेलीकॉम कंपनियों को अलग कॉलिंग और एसएमएस प्लान लाने का निर्देश दे रही है, जिससे उपभोक्ताओं का खर्च कम होगा और उन्हें आवश्यकता के अनुसार रीचार्ज का विकल्प मिल पाएगा.