पब्लिक ओपिनियन बनाने, गलत जानकारी फैलाने के लिए सरकारें इन ऑनलाइन टूल्स को देती है पैसा

सरकारी महकमे से जुड़ी हुई एक ऐसी रिपोर्ट सामने आयी है, जिसे पढ़कर आपके होश उड़ जायेंगे. रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनियाभर की सरकारें अपने पास साइबर ट्रूप्स रखती हैं, जो फेसबुक, ट्विटर जैसे दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल पब्लिक ओपिनियन बनाने और गलत जानकारी फैलाने के लिए करती हैं. ये रिपोर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से आयी है.

ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक, सरकारें राजनीति को प्रभावित करने के लिए ऑनलाइन टूल्स का इस्तेमाल करती हैं और ये सरकारों द्वारा पेड होती हैं. शोधकर्ताओं ने पाया कि 29 देश, घरेलू स्तर पर या बाहरी देश के लोगों के बीच ओपिनियन को आकार देने के लिए सोशल मीडिया टूल का इस्तेमाल करते हैं. ऑथर का मानना है कि ये रणनीति तानाशाही सरकारों के साथ-साथ लोकतांत्रिक ढंग से चुने गये सरकारों द्वारा भी इस्तेमाल की जाती है.

कई हैं फेक अकाउंट

ऑक्सफोर्ड के कंप्यूटेशनल प्रोपेगेंडा रिसर्च प्रोजेक्ट की लीड ऑथर और रिसर्चर सामन्था ब्रेडशॉ का मानना है कि सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा कैंपेन को पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत और संभव बनाती है. मुझे नहीं लगता कि लोग ये जानते होंगे कि कितनी सरकारें उन तक पहुंचने के लिए इन साधनों का उपयोग करती हैं.

ये बहुत हद तक छिपा हुआ है. सरकारों के सपोर्ट वाले ऑनलाइन ग्रुप्स की आदतें अलग-अलग होती हैं, जो फेसबुक में कमेंट करने और ट्विटर पर पोस्ट करने से लेकर व्यक्तिगत रूप से एक-एक इंसान को टारगेट करने जैसी होती हैं. सरकारों के ये ग्रुप मैक्सिको और रूस में पत्रकारों का शोषण तक कर चुके हैं.

सरकारें ओरिजनल कंटेंट कहां से बना रही हैं, इसे सामने न आने देने के लिए फेक अकाउंट्स का भी सहारा लेती हैं. सर्बिया में फेक अकाउंट्स का सहारा सरकारों के एजेंडे को प्रमोट करने के लिए किया जाता है. वहीं वियतनाम में ब्लाॅगर्स अपनी तरह की खबरें फैलाने का काम करते हैं.

कई देशों में होता है यह

इसी तरह अर्जेंटिना, मैक्सिको, फिलिपिंस, रूस, टर्की, वेनेजुएला और बाकी जगहों की सरकारें सोशल मीडिया पर गुमराह करनेवाली पोस्ट को वायरल करने के लिए ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर (बोट्स) का इस्तेमाल करती हैं, जो मानव यूजर की तरह ही प्रतीत होती हैं.