कालिम्पोंग को जिला बनाने की मांग ने पकड़ा जोर

18 को होगी राज्य कैबिनेट की बैठक दबाव बनाने की शुरू हुई रणनीति

धरने पर बैठे केडीडीसी के सदस्य

दार्जिलिंग : कालिम्पोंग को जिला बनाने की मांग ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है. राज्य कैबिनेट की बैठक से पहले राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट डिमांड कमेटी (केडीडीसी) के सदस्य धरने पर बैठ गये हैं.

केडीडीसी के कई सदस्य कालिम्पोंग के त्रिकोण पार्क में धरना शुरू कर दिया. इन लोगों ने कालिम्पोंग को यथाशीघ्र जिला बनाने की मांग के साथ ही 13 सूत्री अन्य मांगें भी रखी है. इस बीच, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य कैबिनेट की बैठक 18 दिसंबर को होनी है.

माना जा रहा है कि कालिम्पोंग सहित पांच नये जिले बनाने को लेकर उस बैठक में कोई न कोई फैसला हो जायेगा. राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, कैबिनेट की बैठक से पहले राज्य सरकार पर दबाव डालने के लिए ही इस धरने की शुरूआत की गई है. केडीडीसी के संयोजक अमीर छेत्री हालांकि ऐसा नहीं मानते. उन्होंने कहा कि कालिम्पोंग को जिला बनाने की मांग काफी पुरानी है. यहां लोग विभिन्न कार्यों के लिए दार्जिलिंग जाते हैं.

जिसमें पैसे के साथ-साथ समय की भी बरबादी होती है. कालिम्पोंग के लोगों की काफी पुरानी मांगों को उन्होंने एक दिशा दी है. यहां उल्लेखनीय है कि कालिम्पोंग नगरपालिका में कुल 23 वार्ड हैं तथा इस सब-डिवीजन में कुल 42 ग्राम पंचायत भी हैं. अलग जिला के मुद्दे ने यहां एक बड़ा राजनीतिक रंग ले लिया है. गोजमुमो के बागी विधायक डॉ हर्क बहादुर छेत्री ने इस मांग को हवा दी है. कालिम्पोंग में गोरखालैंड राज्य से बड़ा मुद्दा कालिम्पोंग को जिला बनाने का मुद्दा बन गया है.

डॉ छेत्री गोजमुमो से अलग हो चुके हैं. वह ही कालिम्पोंग को जिला बनाने की मांग से संबंधित आंदोलन की अगुवायी कर रहे हैं. हर्क बहादुर छेत्री इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बैठक भी कर चुके हैं. हर्क बहादुर छेत्री का कहना है कि कालिम्पोंग एक तरह से जिला बन चुका है और अब सिर्फ एक तरह से घोषणा होना बाकी है.