न्यूनतम मजदूरी के लिए आंदोलन का आगाज, मुख्ममंत्री को भेजा ज्ञापन

• सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों के माध्यम से मुख्ममंत्री को भेजा ज्ञापन
• ज्वाइंट फोरम की ओर से आयोजित विरोध-प्रदर्शन में शामिल हुए श्रमिक
• चाय मालिक संगठन बोले आंदोलन से चाय उद्योग को होगा काफी नुकसान

नागराकाटा : न्यूनतम मजदूरी जल्द लागू करने की मांग समेत डकंस समूह सहित अन्य बंद चाय बागानों को जल्द खोलने, चाय बागान में जमीन का पट्टा देने, अवकाश ग्रहण की सीमा 58 वर्ष से 60 करने की मांग को लेकर गुरुवार को ज्वाइंट फोरम की ओर से डुआर्स के विभिन्न सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ज्ञापन दिया गया. आज इलाके के भाजपा और सीपीआईएम पार्टी की संयुक्त आयोजन में उक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

ज्वाइंट फोरम की ओर से चाय बागानों में आज एक दिवसीय कर्म विरोधी पालन करते हुए श्रमिक इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए. इस दौरान नागराकाटा और लुकसान ग्राम पंचायत क्षेत्र में ज्वाइंट फोरम की ओर से विशाल रैली का आयोजन किया गया.

ज्वाइंट फोरम की ओर से आयोजित रैली में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जल्द से जल्द चाय बागानों में न्यूनतम मजदूरी की मांग लागू करने जैसी मांगों को लेकर नारा लगाते हुए नागराकाटा प्रखंड कार्यालय और लुकसान ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया.

विरोध प्रदर्शन के बाद प्रखंड अधिकारी स्मृता सुब्बा को ज्ञापन सौंपा गया. वहीं दूसरी ओर लुकसान में ग्राम पंचायत प्रधान को ज्ञापन दिया गया. नागराकाटा प्रखंड अधिकारी को ज्ञापन देने के दौरान भाजपा के जलपाईगुड़ी जिला भाजपा उपाध्यक्ष मनोज भुजेल, ब्लॉक भाजपा सचिव वरुण मित्र, सीपीआईएम की ओर से रामलाल मुर्मू सहित अन्य उपस्थित थे.

दूसरी ओर लुकसान में भाजपा श्रमिक नेता रूपम बड़ाईक, चुन्नीलाल मुंडा, सीपीआईएम की ओर से दिल कुमार उरांव, शेर बहादुर सुब्बा, विष्णु लाल सुब्बा सहित कई नेता उपस्थित थे.

ज्वाइंट फोरम की ओर से मिली जानकारी के अनुसार लुकसान नागराकाटा प्रखंड कार्यालय के अलावा चंपागुड़ी ग्राम पंचायत में भी ज्वाइंट फोरम की ओर से ग्राम पंचायत प्रधान को ज्ञापन दिया गया.

चाय मालिक संगठन ने इस आंदोलन के कारण चाय उद्योग को काफी नुकसान होने की बात कही. ज्वाइंट फोरम के शीर्ष नेता जिया उलआलम, संतोष हाती ने बताया कि मुख्यमंत्री को इस विषय पर अवगत करा दिया है.

यह मांग चाय श्रमिकों के हक और अधिकार की मांग है. मुख्यमंत्री ने खुद कहा है की ‘दीदी को बोलो’. हमलोगों ने दीदी को खुद इस मांग के लिए पत्र दिया है.

लेकिन अभी तक बैठक के लिए कोई जवाब हमलोगों को नहीं मिला है. हमें उम्मीद है कि व्यस्तता में भी मुख्यमंत्री बैठक के लिए हमें बुलाएंगी. नहीं तो चाय श्रमिकों के आंदोलन को रोकना मुश्किल हो जाएगा.

तृणमूल समर्थित चाय बागान तृणमूल कांग्रेस मजदूर यूनियन के केंद्रीय सभापति मोहन शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री इस विषय को देख रही हैं. राज्य सरकार द्वारा इस विषय पर प्रयास जारी है. छह अगस्त के बाद सांगठनिक रुप से इस विषय को लेकर बैठक करने की बात कही.