नगरपालिका प्रशासन पर सरकारी सहूलियतें नहीं देने का आरोप
Author Prabhat khabar digital desk
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गोजनामो नेत्री ने नगरपालिका अध्यक्ष से मिलकर की शिकायत कर्सियांग : गोरखा जनमुक्ति नारी मोर्चा (गोजनामो) के कर्सियांग टाउन कमेटी की सचिव दीपा छेत्री के नेतृत्व में कर्सियांग नगरपालिका अध्यक्ष कृष्ण लिम्बू के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया. इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष कृष्ण लिम्बू, उपाध्यक्ष ब्रिगेन गुरूंग, वार्ड नंबर-1 से 10 तक के […]
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गोजनामो नेत्री ने नगरपालिका अध्यक्ष से मिलकर की शिकायत
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कर्सियांग : गोरखा जनमुक्ति नारी मोर्चा (गोजनामो) के कर्सियांग टाउन कमेटी की सचिव दीपा छेत्री के नेतृत्व में कर्सियांग नगरपालिका अध्यक्ष कृष्ण लिम्बू के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया. इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष कृष्ण लिम्बू, उपाध्यक्ष ब्रिगेन गुरूंग, वार्ड नंबर-1 से 10 तक के लोगों समेत प्रभारी पार्षद श्याम शेर्पा आदि की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में दया देवान, सबिता कार्की, पंचुबल आदि की उपस्थिति थी.
सभा में गोजनामो दीपा छेत्री ने नगरपालिका की ओर से प्राप्त होनेवाले विविध सरकारी सहूलियतें जनता को नहीं दिये जाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि विधवा भत्ता, विकलांग भत्ता, ओल्ड एज पेंशन आदि जैसी कई सरकारी सहूलियतें नगरवासियों को प्राप्त नहीं हो रही है. इसके अलावा विविध वार्डों में ब्लीचिंग पावडर सहित कीटनाशक दवाओं का छिड़काव, पानी में फिटकरी डालने का कार्य भी नहीं हो रहा है.
इस शिकायत को गंभीरतापूर्वक लेते हुए नगरपालिका की ओर से उपाध्यक्ष ब्रिगेन गुरूंग व सुरेन कटवाल ने स्पष्टीकरण देने का कार्य किया. नगरपालिका के विविध वार्डों में रहे कूड़े व गंदगी की ढ़ेर के बारे में नगरपालिका के स्वास्थ्य विभागीय अधिकारी रमेश सुब्बा ने स्पष्टीकरण दिया. पार्टी की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित दया देवान ने बरसात के दौरान होनेवाली क्षति को ध्यान में रखकर नगरपालिका की ओर से किये गये व्यवस्था के बारे में जानकारी हासिल की.
दया देवान ने कहा कि पार्टी की ओर से इसके लिए आपदा प्रबंधन कमेटी गठन किया गया है. यदि आवश्यक हुई तो नगरपालिका से तालमेल रखकर कार्य किया जायेगा. नगर पार्षद श्याम शेर्पा ने बताया कि बरसात होने से पूर्व ही प्रत्येक वर्ष नगरपालिका की ओर से रिलिफ कमेटी गठन किया जाता है. आवश्यक पड़ने पर इसी कमेटी के माध्यम से छोटी -छोटी सहायता के तहत तारपोलिन आदि पीड़ितों को प्रदान किया जाता है. बड़ी सहायता की आवश्यकता होने पर महकमा शासक कार्यालय के राहत कमेटी में भेज दिया जाता है.
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