दार्जिलिंग : छठी अनुसूची के प्रस्ताव को संसद में पेश कराने के लिए गोरामुमो अध्यक्ष मन घीसिंग की ओर से केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है. शनिवार को स्थानीय गोर्खा दुख निवारक सम्मेलन भवन के कांफ्रेंस हॉल में गोरामुमो का सहयोगी संगठन गोर्खा राष्ट्रीय भूतपूर्व सैनिक संगठन की सभा आयोजित की गयी. इस सभा की अध्यक्षता केंद्रीय अध्यक्ष जेआर देवान ने की.
प्राप्त जानकारी के अनुसार आयोजित सभा में पहाड़ के विभिन्न क्षेत्रों से संगठन के कार्यकर्ता एवं नेतृत्वगणों ने भाग लिया. बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए अध्यक्ष जेआर देवान ने सभा में छठी अनुसूची को लेकर प्रचार-प्रसार करने के लिये कार्यकर्ताओं एवं सदस्यों से अपील की. इसी तरह अगले सप्ताह के शनिवार को गोर्खा राष्ट्रीय भूतपूर्व सैनिक संगठन की टोली कालेबुग जायेगी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेगी. श्री देवान ने कहा कि हमारा लक्ष्य भी गोर्खालैंड ही है.
परंतु प्रस्तावित गोर्खालैड क्षेत्र का भूभाग विवादित होने के कारण सर्वप्रथम इस विषय को ठीक करने के लिये छठी अनुसूची में शामिल करना जरूरी है. इसलिये गोरामुमो ने छठी अनुसूची की मांग की है. छठी अनुसूची में शामिल होने के बाद गोर्खालैड प्राप्ति के लिये अपने मार्ग खुल जायेगा. उन्होंने कहा कि बोडोलैंड आंदोलनकारियों से पिछले कुछ सप्ताह पहले केन्द्र सरकार ने बैठक की है. केन्द्र सरकार की ओर से जाकर बोडोलैंड को लेकर पहल शुरू किया गया, तो गोरामुमो छठी अनुसूची की मांग पर अडिग रहेगा. देवान ने बताया कि छठी अनुसूची केन्द्र का विषय होने के कारण पार्टी अध्यक्ष मन घीसिंग ने केंद्र सरकार के साथ बार-बार सम्पर्क बनाया जा रहा है. हमलोगों को उम्मीद है कि भारत सरकार छठी अनुसूची के प्रस्ताव को संसद में पारित करा देगी.
