जलपाईगुड़ी: केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के लिए केंद्र सरकार 100 फीसदी वित्तीय सहयोग दे रही है. लेकिन खर्च किये गये रकम का यूटिलाइजेशन सर्टीफिकेट (यूसी) जमा नहीं किया जा रहा है.
सही समय पर यूसी जमा नहीं देने पर अगला वित्तिय सहयोग नहीं मिल पायेगा. मंगलवार को जलपाईगुड़ी फणींद्रदेव इंस्टीट्यूशन में पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा संसद की पहल एवं एनएसएस की संचालन में तीन दिनों का कार्यशाला आयोजित की गयी. एनएसएस की पूर्वांचल अधिकारी सरिता पटेल ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया.
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सरिता पटेल ने कहा कि इस राज्य के बच्चे हिन्दी व अंग्रेजी भाषा नहीं बोल पाने के कारण राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ रहे है. इस ओर विशेष ध्यान देने के जरूरत है. इस राज्य के सभी जोन से राज्य उच्च माध्यमिक शिक्षा संसद के कार्यालय में सही समय पर खर्च रकम का यूसी जमा नहीं हो रहा है, जिससे दोबारा आर्थिक अनुमोदन नहीं मिल रहा है.
जानकारी मिली है कि राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को लेकर तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है. स्वच्छ भारत मिशन, शारीरिक कसरत, डिजीटलीकरण, नेचर स्टडी, आपदा प्रबंधन को लेकर प्रशिक्षण दिया जायेगा. कार्यक्रम में राज्य उच्च माध्यमिक शिक्षा संसद के जयंत सरकार एनएसएस के दीपक शर्मा, फणींद्रदेव स्कूल के प्रधान शिक्षक अभीजीत गुहा सहित अन्य उपस्थित थे. राज्य के विभिन्न जिले से लगभग 200 विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षिका, एनएसएस के प्रशिक्षक इस कार्यशाला में शामिल हुए. इस अवसर पर मंगलवार शाम फणींद्रदेव स्कूल से एक रैली भी निकाली गयी.
