बंगाल में वृद्धावस्था पेंशन अब 1500 रुपए, शुभेंदु बोले- पुरानी सरकार ने राज्य को दिवालिया बनाया, देखें वीडियो
वृद्धावस्था पेंशन वितरण करते बंगाल के पंचायतीराज मंत्री दिलीप घोष. साथ में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल. फोटो : प्रभात खबर
Suvendu Adhikari Bengal Financial Crisis: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि वित्तीय कुप्रबंधन से बंगाल व्यावहारिक रूप से दिवालिया हो गया है. उनकी सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाकर 1500 रुपए की. इस वित्तीय वर्ष राजस्व में 18 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य.
Suvendu Adhikari Bengal Financial Crisis: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार (7 सितंबर) को कहा कि दशकों के वित्तीय कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार ने बंगाल को व्यावहारिक रूप से ‘दिवालिया’ बना दिया है. उन्होंने कहा कि राज्य को इस गहरे आर्थिक संकट से बाहर निकालने में कम से कम एक वर्ष का समय लगेगा. राज्य सचिवालय ‘नबान्न’ (Nabanna) में आयोजित एक कार्यक्रम में बढ़ी हुई वृद्धावस्था पेंशन का वितरण करने के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बातें कहीं.
बंगाल की अर्थव्यवस्था पर क्या-क्या बोले शुभेंदु?
- पश्चिम बंगाल अब केंद्र की सभी योजनाओं से जुड़ गया है. धन आना शुरू हो गया है, आगे और धन मिलेगा.
- पश्चिम बंगाल को आर्थिक संकट से उबरने में कम से कम एक साल लगेगा.
- पुरानी सरकारों में रेवेन्यू के नुकसान, चोरी और केंद्र की योजनाओं से नहीं जुड़ने के कारण बंगाल लगभग दिवालिया.
- पुरानी सरकारों के फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से पश्चिम बंगाल की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं.
वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी और केंद्रीय योजनाओं से जुड़ाव
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पत्रकारों से बातचीत में अपनी सरकार की प्राथमिकताओं और सुधारों के बारे में विस्तार से बताया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बुजुर्गों को राहत देते हुए वृद्धावस्था पेंशन की राशि 1,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रति माह कर दी है. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार के सत्ता में आने के बाद पश्चिम बंगाल अब सभी केंद्रीय योजनाओं से पूरी तरह जुड़ चुका है. इससे केंद्र से फंड मिलना शुरू हो गया है.
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अब भी मुश्किल स्थिति में बंगाल : शुभेंदु अधिकारी
पश्चिम बंगाल के वित्तीय हालात और भविष्य के रोडमैप पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व के नुकसान, बड़े पैमाने पर हुई चोरी और लंबे समय तक केंद्रीय योजनाओं का हिस्सा न बनने के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति खराब हो गयी. बंगाल व्यावहारिक रूप से कंगाल हो गया. हम अब भी मुश्किल स्थिति से गुजर रहे हैं.
18 प्रतिशत अधिक राजस्व मिलने का लक्ष्य
सरकार के वित्तीय अनुशासन पर जोर देते हुए पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस चालू वित्त वर्ष में राज्य के खजाने को लगभग 18 प्रतिशत अधिक राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है. उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार राजस्व के नुकसान और लीकेज को रोकने में पूरी तरह सफल रहती है, तो बंगाल की आय में और भी बड़ा उछाल आयेगा.
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