SIR में मान्य नहीं होंगे 2010 के बाद जारी ओबीसी प्रमाणपत्र, जानें क्यों

OBC Certificate Not Valid For SIR Hearing: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले मतदाता शुद्धिकरण के लिए जारी मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) की शुरुआत के बाद से ही विवाद जारी है. एसआईआर की प्रक्रिया को विवादित बनाने के विपक्ष के आरोपों के बीच एक ऐसा निर्देश चुनाव आयोग ने जारी किया है, जिससे बंगाल की राजनीति में नया उबाल आने की आशंका है.

Table of Contents

• एसआईआर से जुड़े अधिकारियों को चुनाव आयोग का सख्त निर्देश
• कलकत्ता हाईकोर्ट ने ओबीसी प्रमाणपत्रों को रद्द करने का दिया था आदेश
• OBC Certificate Not Valid For SIR Hearing: पहचान के प्रमाण में शामिल है ओबीसी प्रमाणपत्र

OBC Certificate Not Valid For SIR Hearing: पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दावों और आपत्तियों की सुनवाई के दौरान वर्ष 2010 के बाद राज्य सरकार की ओर से जारी ओबीसी प्रमाणपत्रों को पहचान के सहायक दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जायेगा. भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दी है. यह स्पष्टीकरण उस आदेश के बाद आया है, जिसमें 24 दिसंबर को कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल पीठ ने निर्वाचन आयोग से यह बताने को कहा था कि क्या ऐसे ओबीसी प्रमाणपत्रों को विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया में मान्य दस्तावेज माना जायेगा.