वोट चोरी कर रही भाजपा, रोजगार देने में ममता नाकाम, बंगाल के रायगंज में खूब बोले राहुल गांधी

Rahul Gandhi:पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर-शोर से चल रहा है. मंगलवार को कांग्रेस के लिए वोट मांगने राहुल गांधी भी बंगाल पहुंचे. राहुल के निशाने पर भाजपा रही, लेकिन उन्होंने ममता बनर्जी और वामदलों पर भी हमले किये.

मुख्य बातें

• नोएडा की घटना मजदूरों की चीख
• वैश्विक संकट का बोझा केवल आम लोगों पर

Rahul Gandhi: कोलकाता. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि भाजपा और आरएसएस मिलकर भारत में लोकतंत्र को कमजोर करने में लगे हैं. बंगाल के रायगंज में एक रैली में को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भाजपा पर करारा हमला किया है. उन्होंने न्हों कहा कि भाजपा वोट चोरी में शामिल हैं. ये लोग लोकतंत्र को नष्ट कर रहे हैं. उन्होंने टीएमसी को भी निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि ममता सरकार ने लोगों को रोजगार नहीं दिया. उन्होंने दावा किया कि बंगाल में 84 लाख युवाओं ने बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा करती हैं और 84 लाख लोग बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भर देते हैं.

नोएडा की घटना मजदूरों की चीख

इससे पहले राहुल गांधी ने नोएडा के श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा- कल नोएडा की सड़कों पर जो हुआ, वो इस देश के श्रमिकों की आख़िरी चीख़ थी, जिसकी हर आवाज़ को अनसुना किया गया. राहुल गांधी ने श्रमिकों की आर्थिक स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि नोएडा में काम करने वाले एक मज़दूर की औसत मासिक आय 12 हजार है, जबकि किराया 4 हजार से 7 हज़ार तक पहुंच चुका है. उन्होंने आरोप लगाया कि जहां मजदूरी में सालाना केवल 300 रुपए की वृद्धि होती है, वहीं मकान मालिक 500 रुपए तक किराया बढ़ा देते हैं, जिससे श्रमिक लगातार आर्थिक दबाव में जी रहे हैं.

वैश्विक संकट का बोझा केवल आम लोगों पर

उन्होंने महंगाई को लेकर कहा- तनख्वाह बढ़ने से पहले ही बेलगाम महंगाई ज़िंदगी का गला घोंटघों देती है और लोगों को कर्ज़ में डुबो देती है. एक महिला मज़दूर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडलें र के बढ़ते दामों ने घरेलू बजट को पूरी तरह बिगाड़ दिया है. राहुल गांधी ने इस समस्या को वैश्विक संदर्भ से जोड़ते हुए कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और सप्लाई चेन में बाधा के कारण ईंधन की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन इसका बोझ आम मजदूर पर ही पड़ा है, न कि बड़े उद्योगपतियों पर. उन्होंने न्हों केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि नवंबर 2025 से लागू किए गए चार लेबर कोड बिना पर्याप्त संवाद के लाए गए, जिससे काम के घंटे बढ़ाकर 12 घंटे तक कर दिया गया हैं.