ग्रीन सिटी मिशन के लिए 650 करोड़ आवंटित
वर्ष 2017-18 के लिए अब तक 29.51 करोड़ की योजनाओं को दी मंजूरी
11 नगरपालिकाओं में 95 परियोजनाओं को मिली हरी झंडी
अमर शक्ति
कोलकाता : केंद्र की भाजपा सरकार व पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार कई मुद्दे व योजनाओं पर एक-दूसरे के आमने सामने हैं. केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी योजनाओं को लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमेशा ही कटाक्ष करती आयी हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में परिणित करने की योजना बनायी है, लेकिन इस योजना को भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नकारते हुए कहा कि इससे पूरे राज्य का सामग्रिक विकास नहीं होगा.
हमें राज्य में स्मार्ट सिटी की जरूरत नहीं है. राज्य सरकार द्वारा यहां विभिन्न क्षेत्रों में थीम सिटी बनायी जा रही है. साथ ही यहां की सभी नगरपालिकाओं को ही ग्रीन सिटी के रूप में परिणित करने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए राज्य सरकार अगले पांच वर्षों में यहां की 125 नगरपालिकाओं में ग्रीन सिटी मिशन के तहत आधारभूत सुविधाओं का विकास करना चाहती है. राज्य सरकार ने प्रत्येक नगरपालिका के लिए कम से कम 50 लाख रुपये आवंटित किया है. राज्य के शहरी विकास विभाग की ओर से वर्ष 2017-18 के लिए अब तक 11 नगरपालिकाओं को ग्रीन सिटी मिशन के तहत राशि आवंटित की गयी है.
11 नगरपालिकाओं की 95 योजनाओं के लिए राज्य सरकार ने लगभग 29.51 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं. गौरतलब है कि ग्रीन सिटी मिशन के अंतर्गत किसी भी प्रकार के सड़क निर्माण, जलापूर्ति योजनाएं, ड्रेनेज सिस्टम का विकास, ऑफिस बिल्डिंग का निर्माण के लिए कोई भी सामान खरीदने पर राशि खर्च नहीं की जा सकती. ग्रीन सिटी मिशन के तहत सिर्फ उसी प्रकार की योजनाओं पर राशि खर्च की जायेगी, जिससे पर्यावरण को और सुंदर व स्वच्छ बनाया जा सके. इसमें पार्क व सार्वजनिक स्थलों का सौंदर्यीकरण, ग्रीन एनर्जी का विकास, रूफ टॉप गार्डेन, बैटरी चालिक वाहन का विकास सहित अन्य योजनाएं शामिल हैं.
125 नपा के लिए 650 करोड़ आबंटित
विभाग के अतिरिक्त सचिव व प्रोग्राम निदेशक ने बताया कि राज्य सरकार ने पांच वर्षों में सभी 125 नगरपालिकाओं के लिए 650 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं. सभी नगरपालिकाओं को अपने क्षेत्र में ग्रीन सिटी मिशन के तहत प्रोजेक्ट बना कर पेश करने को कहा गया है और उन योजनाओं की समीक्षा कर राज्य सरकार द्वारा राशि आबंटित की जायेगी, ताकि योजनाओं का कार्यान्वयन हो सके.
