कोलकाता: 19 से 30 मई तक राज्य विधानसभा के धिवेशन के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार लगभग नौ विधेयक पेश करेगी. इनमें यूनिवर्सिटी संशोधनी विधेयक, परिवहन विभाग, पंचायत, कॉलेज सर्विस कमीशन, सीआरपीसी व वित्त विभाग से संबंधित विधेयक शामिल हैं. यह जानकारी मंगलवार को राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में संवाददाताआें को दी.
गौरतलब है कि मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गयी थी, जिसका कांग्रेस व वाम मोरचा ने बायकॉट किया, जबकि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व विधायक दिलीप घोष ने इस बैठक में हिस्सा लिया. इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय में ही विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई, जिसमें भाजपा के साथ-साथ माकपा व कांग्रेस के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेने पहुंचे.
उन्होंने बताया कि 19 मई को शाम चार बजे अधिवेशन शुरू होगा और उस दिन शोक प्रस्ताव के बाद अधिवेशन स्थगित हो जायेगा. उसके बाद 21 मई सोमवार को विधानसभा अधिवेशन के दौरान राज्य सरकार द्वारा परिवहन विभाग से संबंधित विधेयक पेश किया जायेगा. जीएसटी संबंधित विधेयक के संबंध में पूछे जाने पर श्री चटर्जी ने बताया कि राज्य के वित्त विभाग द्वारा इस अधिवेशन के दौरान दो विधेयक पेश किये जायेंगे. इन दोनों विधेयकों में जीएसटी है या नहीं, वित्त विभाग ने अभी इस संबंध में कुछ स्पष्ट नहीं किया है. श्री चटर्जी ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक के दौरान सभी पार्टियों से सदन की कार्रवाई शांतिपूर्वक चलाने में सहयोग करने की अपील की है.
