कोलकाता : सरकारी नौकरी तलाश रहे लोगों के लिए खुशखबरी है. राज्य सरकार पांच हजार कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी. सोमवार को नवान्न में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया. मीडिया को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने बताया कि राज्य सरकार अपने विभिन्न विभागों में पांच हजार से अधिक कर्माचारियों की नियुक्ति करेगी. सरकार ने बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 866 नये पद का सृजन किया है.
इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है. इसके साथ ही चार हजार से अधिक रिक्त पदों पर नियुक्ति की जायेगी. शिक्षा मंत्री के अनुसार स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल कॉलेजों में 748 रिक्त पदों पर लोग लिये जायेंगे. इसके अलावा अलीपुरद्वार जिले के दो डिविजन व तीन सब-डिविजन में 27 नये पद पर राज्य नियुक्ति करेगा. दमकल विभाग में 15 नये पदों के अलावा मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद बांकुड़ा, दक्षिण दिनाजपुर व अलीपुरद्वार जिलों में डिविजनल फायर ऑफिस तैयार किया जायेगा. वहां भी काफी पदों पर नियुक्ति की संभावना है.
अलीपुद्वार के न्यू डिप्टी लेबर कमिशन में आठ नये पदों पर जल्द ही कर्मी नियुक्त किया जायेगा. इन नये पदों के अलावा दमकल विभाग में 3240 पदों पर नियुक्ति की जायेगी, जिसमें फायर ऑपरेटर के 1500 पद व फायर एक्सूलियरी ऑपरेटर के 1500 पद रिक्त हैं. 200 वार्डर व 40 फीमेल वार्डर के पद खाली हैं. इनमें भी नये लोगों को नौकरी मिलेगी. सीआइडी में 100 सॉफ्टवेयर इंजीनियर व 173 ड्राइवरों की भी राज्य सरकार जल्द नियुक्ति करेगी. इसके अलावा राज्य के विभिन्न जिलों में 2224 खाली पदों में से एक हजार पद पर नियुक्ति करने का प्रस्ताव है. इन खाली पदों पर कर्मचारी नियुक्त करने के लिए जल्द ही विज्ञप्ति जारी की जायेगी.
पुरुलिया में विद्युत परियोजना को हरी झंडी
मंत्रिमंडल की बैठक में पंप स्टोरेज विद्युत परियोजना को मंजूरी मिल गयी. पुरुलिया के अयोध्या पहाड़ में 900 मेगावाटवाला पहली पंप स्टेरोज विद्युत परियोजना वाम मोरचा सरकार के समय बनी थी. इस प्रस्तावित विद्युत परियोजना की क्षमता 1000 मेगावाट होगी. इस परियोजना पर 8400 करोड़ रुपये की लागत आयेगी, जिसमें से 700 करोड़ रुपये राज्य देगा, जबकि बाकी 4100 करोड़ रुपये जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जाइका) से ऋण लिया जायेगा. जाइका से ऋण लेने के लिए राज्य सरकार केंद्र से संपर्क करेगी. केंद्र से हरी झंडी मिलने के बाद जाइका के प्रतिनिधि यहां आ कर इस परियोजना का मूल्यांकन करेंगे. उनकी रिपोर्ट पर ही ऋण मिलने का फैसला निर्भर करेगा.
