कोलकाता: बंदरगाहों पर जाली नोट व अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की खेप आने की सूचना के मद्देनजर कस्टम्स की कड़ी सुरक्षा जांच के कारण बंदरगाहों पर कंटेनरों का जमावड़ा हो गया था. इससे माल डिलीवरी में विलंब होने के कारण विदेशों से आयात करनेवाले आयातक परेशान थे, लेकिन अब जब बंदरगाहों से कंटेनरों की त्वरित स्तर पर डिलीवरी की जानी शुरू हुई है, तो कई दिनों तक पोर्ट में कंटेनर पड़े रहने के कारण पोर्ट ने उन पर जुर्माना लगा दिया है. इससे आयातक परेशान हैं और सवाल उठा रहे हैं कि चूंकि कंटेनरों की डिलीवरी में विलंब उनकी वजह से नहीं, बल्कि सुरक्षा जांच के कारण हुई. फलस्वरूप उन लोगों से जुर्माना वसूलना सही नहीं है.
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय राजस्व खुफिया निदेशालय ने 18 मार्च को जाली नोट व प्रतिबंधित माल की अवैध तस्करी की सूचना के मद्देनजर बंदरगाहों व हवाई अड्डों पर सुरक्षा जांच कड़ी कर दी थी और सभी मालों की जांच हो रही थी. इससे अधिकतर माल की डिलीवरी में विलंब हो रहा था. लगभग 3000 कंटेनर का बंदरगाहों में जमावड़ा हो गया था. कलकत्ता कस्टम्स हाउस एजेंट्स एसोसिएशन, आयातकों व चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों ने कस्टम्स के आयुक्त (बंदरगाह व हवाई अड्डा) एनके सोरेन को इस बाबत ज्ञापन भी सौंपा था और त्वरित जांच करने व माल की क्षति रोकने की अपील की थी.
इस अपील के मद्देनजर कंटेनरों की डिलीवरी त्वरित की गयी है, लेकिन आयातकों की शिकायत है कि जांच के कारण कई दिनों तक कंटेनर बंदरगाह में पड़े थे. इस कारण अब पोर्ट से जुर्माना लगाया जा रहा है.
बोले अधिकारी
कस्टम्स जल्द से जल्द त्वरित गति से बंदरगाहों में पड़े कंटेनरों की जांच करवा रहा है, ताकि उनकी त्वरित गति से डिलीवरी हो सके. सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, लेकिन जहां तक कंटेनरों की डिलीवरी में हुए विलंब के मद्देनजर जुर्माना लगाये जाने का मामला है, इसमें कस्टम्स की कोई भूमिका नहीं है.
एनके सोरेन, कस्टम्स आयुक्त (बंदरगाह व हवाई अड्डा)
यदि किसी आयातक से माल की डिलीवरी में विलंब के लिए जुर्माना लिया जा रहा है और कंटेनरों की डिलीवरी के विलंब में उनकी कोई गलती नहीं है तथा यह विलंब जांच के कारण हुई है, तो वे अपनी शिकायत संबद्ध अधिकारियों को बतायें तथा इस बाबत अपना पक्ष रखें. निश्चित रूप से पोर्ट उनकी अपील पर विचार करेगा.
एस बालाजी अरुण कुमार, डिप्टी चेयरमैन, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट
