डिजिटल कार्ड बनाने की प्रक्रिया निरंतर रहेगी जारी
राशन दुकान नहीं, राशन ऑफिस में जमा करना होगा फार्म
खाद्य विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड करें आवेदन फार्म
कोलकाता : राज्य के खाद्य आपूर्ति मामलों के मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक ने कहा कि डिजिटल कार्ड बनाने की कोई अंतिम समय सीमा नहीं है. डिजिटल कार्ड बनाने की प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी. डिजिटल राशन कार्ड बनाने के लिए फार्म राशन दुकानों से नहीं मिलेगा वरन इसे विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा और अपने इलाके के राशन कार्यालय में जमा देना होगा.
श्री मल्लिक ने विधानसभा स्थित मीडिया कक्ष में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जिनका पुराना राशन कार्ड है. उन्हें फार्म नंबर चार जमा देना होगा तथा शहरी इलाके में नये राशन कार्ड के लिए फार्म नंबर 3 यू तथा ग्रामीण इलाके के लोगों को फार्म 3 आर जमा करना होगा. फिलहाल राज्य में 7 करोड़ 97 लाख डिजिटल कार्ड बनाये जा चुके हैं. कार्डधारकों को दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल व गेहूं दिये जा रहे हैं, लेकिन राज्य में कुल 9.30 करोड़ राशन कार्ड हैं.
इनमें सादा राशन कार्ड भी है. वे लोग अपील कर रहे हैं कि जिन्हें राशन की जरूरत नहीं है. वे सादा राशन कार्ड ले लें. सादा राशन कार्ड पर कीमत की आधी सब्सिडी राज्य सरकार देती है तथा यह पहचान पत्र का भी काम करता है.
धान संग्रह में पहली बार स्वसहायता समूह का इस्तेमाल : श्री मल्लिक ने कहा कि राज्य सरकार ने पहली बार धान संग्रह में स्वसहायता समूह का इस्तेमाल किया है. देश में यह पहली बार हुआ है. 31 अक्तूबर, 2017 तक 52 लाख मैट्रिक टन धान संग्रह का लक्ष्य रखा गया है.
इसमें से अभी तक छह लाख 10 हजार मैट्रिक टन धान का संग्रह हो गया है. धान संग्रह में 291 स्वसहायता समूह भी कार्य कर रहे हैं. उन्हें प्रति क्विंटल पर 31.25 रुपये कमीशन दिया जाता है. उन्होंने कहा कि धान संग्रह की राशि एनइएफटी के माध्यम से दी जाती है तथा कमीशन भी इसी माध्यम से दिया जाता है. उन्होंने कहा कि नोटबंदी का धान खरीद पर बुरा असर पड़ा है.
