कोलकाता. रियल एस्टेट सेक्टर के लिए 2016 साल जहां उतार-चढ़ाव भरा रहा, वहीं इस क्षेत्र के लिए इस वर्ष को मिल के पत्थर के रूप में भी याद किया जायेगा. हालांकि वर्ष के अंत में नोटबंदी से इस सेक्टर को काफी बुरी स्थिति से होकर गुजरना पड़ा. अब साल बदल चुका है और 2017-18 का आम बजट रूपी सूर्य नयी उम्मीद के साथ उदय हो चुका है. सब को अपना घर देने के अपने सपने को प्रधानमंत्री ने बजट के माध्यम से साकार करने की कोशिश की है. घर से जुड़ीं बातों का जिक्र होने से निश्चित रूप से आम आदमी को फायदा तो हुआ ही है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री को भी मंदी से उबरने की संजीवनी मिल गयी है. इसी मुद्दे पर प्रस्तुत है महानगर के जाने-माने रियल एस्टेट उद्यमियों की राय.
ऋषि जैन, एक्जिक्यूटिव डॉयरेक्टर, जैन ग्रुप : हमें लगा था कि यह चुनाव का समय है. देश के कई राज्यों में चुनाव है, लिहाजा वित्त मंत्री अरुण जेटली चुनावी बजट पेश करेंगे. बजट पर उत्तर प्रदेश और पंजाब चुनावों का खासा असर होगा, लेकिन उन्होंने 2017-18 के बजट में जिस तरह से रियल एस्टेट को तरजीह दी, वह काबिले तारीफ है. उन्होंने सबका साथ-सबका विकास के अपने नारे को चरितार्थ किया है.
देश में नोटबंदी का सबसे ज्यादा असर रियल एस्टेट सेक्टर पर हुआ था. लंबे समय से मंदी की चपेट में रहा यह उद्योग बजट के बाद दोबारा रफ्तार पकड़ रहा है. जहां बिल्डर्स इससे उत्साहित हैं, वहीं बजट ने आम आदमी को घर खरीदने का एक शानदार मौका दिया है.
सुरेंद्र शर्मा, मैनेजिंग डॉयरेक्टर, अंकुर ग्रुप : बजट पेश होने के बाद आज सातवां दिन है. इन सात दिनों में ही रियल एस्टेट व्यवसाय में काफी उछाल आया है. हाउसिंग लोन के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना आम लोंगो के लिए काफी अच्छा है. जब फ्लैट खरीदार को कम इएमआइ देना होगा, तो खरीदार भी ज्यादा आयेंगे. किसी भी हालत में मकान और फ्लैट्स की बिक्री बढ़ने से रियल एस्टेट के कारोबारियों को ही लाभ होगा. मैं बजट को काफी अच्छा मान रहा हूं. वित्त मंत्री ने बजट में जिस तरह से तीन लाख से ज्यादा के लेन-देन पर पाबंदी लगाने का घोषणा की है, उससे रियल एस्टेट में कालेधन पर रोक लगेगी. कुल मिला कर देश में सबको घर देने के लिए अब तक का उठाया गया सबसे बड़ा कदम है.
शिशिर गुप्ता, मैनेजिंग डॉयरेक्टर, रियलटेक निर्माण प्राइवेट लिमिटेड :2017-18 के बजट ने रियल एस्टेट में बूम ला दिया है. रियायती दरवाले हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए बजट अच्छा है. इसके लिए सरकार सब्सिड़ी दे रही है. जो व्यक्ति पहली बार अपना घर ले रहा है, उसको सरकार दो लाख रुपये तक की सब्सिड़ी दे रही है. इसके साथ ही टैक्स में पांच प्रतिशत का रिबेट भी सरकार ने देने का एलान किया है. रिबेट मिलने से जो टैक्स देना नहीं चाहते थे, वे भी अब टैक्स देना चाहेंगे. होमलोन की ब्याज दर कम हुई है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी मिल रही है. एक साथ दो लाभ मिलने के कारण आम जनता लाभान्वित होगी. इससे आनेवाले समय में फ्लैट की बिक्री बढ़ेगी. रियल एस्टेट के लिए बजट में हुई घोषणाओं के बाद आशा है आनेवाले दो से तीन वर्षों तक फ्लैट के दाम स्थिर रहेंगे. इससे बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को अपने स्टेट्स में थोड़ा बदलाव करना होगा.
उन्हें बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए फ्लैट तैयार करना होगा.अमित एन कोचर, डॉयरेक्टर, मॉडर्न प्रॉपर्टी : बजट में जिस तरह से होमलोन की दर गिरी है, उससे आम आदमी को घर लेने में सुविधा हो जायेगी. जिस तरह से हाउसिंग पॉलिसी सरकार ला रही है, उससे आम आदमी को ही फायदा होगा. इस बजट में रियल एस्टेट को अाधारभूत ढांचा का दरजा दिया गया है. इससे आम लोंगो को फ्लैट खरीदते समय सरकार की तरफ से काफी रियायत मिलेगी. इन्फ्रॉस्ट्रक्चर का दरजा मिलने के बाद से मंदी के दौर से गुजर रहे रियल एस्टेट में तेजी आयी है. सब को अपना घर देने का प्रधानमंत्री का सपना पूरा होगा. इससे रियल एस्टेट कंपनियां अपने लक्ष्य को पूरा करने में समर्थ होंगी. तीन लाख के ऊपर तक के लेन-देन चेक से होने की बाध्यता से इस क्षेत्र में पारदर्शिता आयेगी.
जो कंपनियां सही समय पर सही साइज में फ्लैट का निर्माण करेंगी, वही बाजार में टिक पायेंगी. मैं इस बजट को 10 में सात नंबर दूंगा.
आर्य सुमन, मैनेजिंग डॉयरेक्टर, इडेन सिटी : मेरा मनना है कि यह एक अतुल्य बजट है. दो-तीन वर्षों से रियल एस्टेट मार्केट में निगेटिव का माहौल चल रहा था. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जिस तरह रियल एस्टेट को प्रमुख्ता दी है, उससे मंदी के दौर से गुजर रहा रियल एस्टेट उबर चुका है. बजट आने के एक सप्ताह के अंदर ही बारासात, बैरकपुर जैसे तमाम नगरपालिका क्षेत्रों में नये प्रोजेक्ट लांच हुए हैं. मोदीजी का सोच है कि सबको घर मिले. इससे रियल एस्टेट को ही फायदा होनेवाला है. इस बजट में किफायती आवास को बुनियादी ढांचे का दरजा दे दिया गया है, जिसकी लंबे समय से मांग हो रही थी.
रियल एस्टेट में काम करनेवाले लोगों ने वित्त मंत्री के इस फैसले का स्वागत किया और उन्हें उम्मीद है कि इस क्षेत्र में नयी क्रांति आयेगी. कोलकाता के पास स्थित नगरपारिका क्षेत्रों में यदि हम किफायती दरवाले फ्लैट बनाते हैं, तो उसमें भी हमें सौ प्रतिशत तक का टैक्स बेनिफिट प्राप्त होगा. पिछले कुछ महीनों से लोग सोच रहे थे कि मंदी के कारण फ्लैट्स के दाम 15 से 20 प्रतिशत कम होंगे, तो नया फ्लैट लूंगा, लेकिन इस बजट ने किफायती दरवाले फ्लैट्स को इतने सारे छूट दिये हैं कि फ्लैट खुद-ब-खद सस्ते हो जायेंगे.
रवि राय, प्रोपराइटर, ऋतिका क्रियेशन : नोटबंदी के कारण रियल एस्टेट व्यवसाय काफी मंदी के दौर से गुजर रहा था. फ्लैट लेनेवालों के पास जहां पैसे नहीं थे, वहीं कुछ लोग दाम कम होने का इंतजार कर रहे थे. तीन-चार महीने से पूरी तरह बुकिंग बंद हो चुकी थी, लेकिन वित्त मंत्री ने 1 फरवरी को बजट में जिस तरह रियल एस्टेट को राहत दी है, उससे इस क्षेत्र में एक बार फिर से जान आ गयी है.
हर किसी का सपना होता है अपना घर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को समझा है, तभी तो जनता को सस्ते घरों का गिफ्ट दिया है. होम लोन सस्ता होने से रियल स्टेट को फायदा होगा. जब इस क्षेत्र में काम बढ़ेगा, तो मैन्यूफैक्चरिंग गतिविधियां बढ़ेंगी और कामगारों को रोजगार मिलेगा. भारतीय रियल स्टेट एक ऐसा सेक्टर है, जिससे देश के लगभग 30 से ज्यादा सेक्टर जुड़े हैं. यदि इस क्षेत्र में मंदी आता है, तो इससे जुड़े उद्योगों पर भी इसका असर दिखता है.
