कोलकाता. तृणमूल कांग्रेस से बहिष्कृत सांसद कुणाल घोष के एमपी फंड के रुपये विभिन्न परियोजनाओं के लिए रिलीज करने के लिए कोलकाता नगर निगम को जल्द कदम उठाने के लिए कहा गया है. कलकत्ता हाइकोर्ट में इससे जुड़े मामले की सुनवाई में न्यायाधीश देवांशु बसाक की अदालत में संयुक्त निगम आयुक्त (जनरल एंड डेवलपमेंट) को कहा गया कि आगामी 10 फरवरी के भीतर उन्हें कुणाल घोष की सिफारिशों पर विचार करना होगा और इस संबंध में अदालत में रिपोर्ट जमा करनी होगी.
कोलकाता नगर निगम का कहना था कि इस संबंध में कुछ विशेष दिशानिर्देश (गाइडलाइंस) हैं, जिन्हें सिफारिशों को मंजूर करने से पहले पालन करना जरूरी है.
अदालत का कहना था कि निगम गाइडलाइंस का भले पालन करे, लेकिन उन्हें कुणाल घोष की सिफारिशों पर विचार करना होगा. उल्लेखनीय है कि 2013 के नवंबर महीने में कुणाल घोष को जेल जाना पड़ा था. जेल में दो वर्ष रहने के दौरान उन्होंने अपने एमपी लैड फंड से कुल 91 परियोजनाओं को वित्तीय मदद के लिए सिफारिश की थी. इनमें नारकेलडांगा-राजाबाजार बस्ती के विकास के अलावा जेल व थाने का विकास कार्य भी शामिल था.
