गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस संबंध में आपत्ति जताते हुए शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा है. शनिवार को इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पार्थ चटर्जी ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियां यहां कोई भी अभियान चलाने से पहले हमसे बात करना मुनासिब नहीं समझती है.
किसी भी राज्य में कानून-व्यवस्था का जिम्मा वहां की सरकार का है, वहां केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों को तैनात कर सुरक्षा व्यवस्था कर राज्य सरकार के अधिकार का हनन है. राज्य सरकार को कोई जानकारी दिये बिना यहां केंद्रीय सुरक्षा बल को तैनात किया जा रहा है, क्या हमारे राज्य की पुलिस नहीं है. आयकर विभाग राज्य सरकार से भी सुरक्षा की मांग कर सकती थी.