कोलकाता: कार्य संस्कृति को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक पहल शुरू की है. इसके तहत राज्य सरकार अतिरिक्त और निष्क्रिय सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण का फैसला लेने जा रही है.
किन कर्मचारियों के पास काम नहीं है, कहां अधिक कर्मचारी हैं आैर कहां अतिरिक्त कर्मचारी लगेंगे, यह सब जानने के लिए विभिन्न विभागों से रिपोर्ट तलब किया गया है. आम लोगों का यह मानना है कि सरकारी कर्मचारी अपनी इच्छा अनुसार काम पर जैसे-तैसे आते हैं. लोगों का काम नहीं करने के लिए वह हजारों बहाने बनाते हैं.
लोगों की इस सोच को बदलने के लिए मुख्यमंत्री बेहद गंभीर नजर आ रही हैं. इस बीच सख्ती भी शुरू हो चुकी है. पिछले 20 जुलाई को एक विज्ञप्ति जारी कर यह निर्देश दिया गया है कि सभी सरकारी कर्मचारियों को सवा दस बजे तक दफ्तर पहुंच जाना होगा, ऐसा नहीं करने पर रजिस्टर में उनके नाम के आगे लाल निशान लगा दिया जायेगा. एक महीने के अंदर रजिस्टर पर तीन लाल निशान लगने पर एक छुट्टी काट ली जायेगी. सही समय पर सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति तय करने के लिए बायोमैट्रिक मशीन लगाये गये हैं. इसके बावजूद कुछ सरकारी कर्मचारियों का आरोप है कि काफी लोग सही से काम नहीं करते हैं. इस स्थिति को बदलने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर जल्द ही कुछ आैर नये नियम लागू किये जाने की संभावना है.
