कोलकाता: भाजपा ने चुनाव से पहले राज्य के जिस सिंडिकेट राज का खुलासा किया था, आखिरकार उसका शिकार पड़ोसी राज्य की प्रधानमंत्री के रिश्तेदारों को भी होना पड़ा. राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी है कि अब अन्य देश के प्रधानमंत्री को भी अपने परिजनों की हिफाजत के लिए राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को फोन करना पड़ रहा है लेकिन उस आम जनता का क्या जिसके पास यह पद और पावर नहीं है. आखिर वह इस सिंडिकेट राज से कैसे बचेंगे. ये बातें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहीं.
प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए भाजपा अध्यक्ष श्री घोष ने कहा कि पिछले दिनों मीडिया में रिपोर्ट छपी थी कि मुख्यमंत्री सिंडिकेट के खिलाफ सख्त हुई हैं लेकिन सिंडिकेट के खिलाफ उनका यह तेवर पहले भी देखा गया था फिर भी राज्य में सिंडिकेट धड़ल्ले से फल-फुल रहा है.
श्री घोष ने कहा कि मुख्यमंत्री भाषण तो खूब देती हैं लेकिन जब एक्शन का समय आता है तो वह शांत हो जाती हैं क्योंकि वह उनकी मजबूरी भी है क्योंकि उनकी पार्टी के कई नेता स्वीकार कर चुके हैं कि सिंडिकेट है तो सरकार है वरना वह गिर जायेगी.
इस दौरान श्री घोष ने कहा कि राज्य में घुसपैठ की समस्या का भी जिक्र किया और इसे गंभीर समस्या बताया. उन्होंने इसे रोकने के लिए राज्य सरकार को केंद्र के साथ सहयोग करने की बात कही.
उन्होंने इस संबंध में राज्य के कई सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया और देखा कि सीमावर्ती इलाकों की स्थिति काफी खराब है. पिछले दिनों दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर राज्य की रिपोर्ट उनके सामने रखी. श्री घोष ने मंगलवार को लोकसभा में पेश किये गये नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 को एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि इस विधेयक से उन हिंदू, सिख एवं अन्य अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्राप्त होगी और उनको अधिकार मिलेगा.
