इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है आरबीआइ
कोलकाता : केंद्र सरकार ने लघु, सुक्ष्म व मध्यम वर्गीय (एमएसएमई) उद्योगों के विकास के लिए कई योजनाएं बनायी हैं, लेकिन अभी भी अपेक्षा के अनुसार इस सेक्टर का विकास नहीं हो पा रहा है.
इसका प्रमुख कारण यह है कि बैंक इस दिशा में सही प्रकार की अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं. अगर कोई ग्राहक एमएसएमई वर्गीय उद्योग लगाने के लिए प्रस्ताव जमा करता है, तो अधिकतर बैंक उस प्रस्ताव को खारिज कर देते हैं और कई बार तो सही कारण भी नहीं बताया जाता.
इस समस्या के समाधान के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआइ) ने नयी पहल शुरू करने का फैसला किया है, जिसके तहत एमएसएमई लोन के लिए अब लोगों को बैंक के पास प्रस्ताव जमा नहीं करने होंगे, जबकि वह अब ऑनलाइन के माध्यम से ही लोन के लिए आवेदन कर पायेंगे. इससे लोन देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता आयेगी आैर तय समय सीमा के अंदर लोगों को लोन भी मिल पायेगा.
इस क्षेत्र में आरबीअाइ कार्य कर रहा है, बहुत जल्द इस नयी सेवा को लांच किया जायेगा. यह जानकारी शुक्रवार को आरबीआइ की क्षेत्रीय निदेशक (पश्चिम बंगाल व सिक्किम) रेखा जी वारियर ने बंगाल नेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से आयोजित कार्यक्रम में दी.
उन्होंने कहा कि देश में लगभग 48 मिलियन एमएसएमई वर्गीय उद्योग हैं, जहां लगभग 111.4 मिलियन लोग कार्यरत हैं. देश की जीडीपी का 37.5 प्रतिशत व कुल निर्यात का लगभग 40 प्रतिशत एमएसएमई पर निर्भर है, इसलिए केंद्र सरकार एमएसएमई के विकास के लिए हर संभव प्रयास में जुटी हुई है. इस मौके पर चेंबर के अध्यक्ष जीपी सरकार ने धन्यवाद ज्ञापन किया.
