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बड़ाबाजार हादसा: कोलकाता पुलिस के आवेदन पर बाहर से आ रहे राइट्स के एक्सपर्ट, बाकी हिस्से का होगा निर्माण

कोलकाता : पुलिस की तरफ से कहा गया है कि घटना के बाद पहले ही राइट्स के राज्य स्तर के एक्सपर्ट घटनास्थल का मुआयना कर चुके हैं. जल्द ही राज्य के बाहर से राइट्स के विशेषज्ञों की एक टीम महानगर में आयेगी. उनके विशेषज्ञ घटनास्थल का दौरा कर ब्रिज के बाकी बचे हिस्से को पूरा […]

कोलकाता : पुलिस की तरफ से कहा गया है कि घटना के बाद पहले ही राइट्स के राज्य स्तर के एक्सपर्ट घटनास्थल का मुआयना कर चुके हैं. जल्द ही राज्य के बाहर से राइट्स के विशेषज्ञों की एक टीम महानगर में आयेगी. उनके विशेषज्ञ घटनास्थल का दौरा कर ब्रिज के बाकी बचे हिस्से को पूरा कैसे किया जाय, इस बारे में अपनी सलाह देंगे. कोलकाता पुलिस सूत्रों के मुताबिक, ब्रिज के नक्शे में और क्या त्रुटियां हैं, उसमें और क्या सुधार किया जाना चाहिये, इसकी भी उन एक्सपर्ट से राय ली जायेगी. इसे लेकर कोलकाता पुलिस के संयुक्त पुलिस आयुक्त देवाशीष बोराल ने बताया कि अगले दो से तीन दिनों के भीतर राइट्स के एक्सपर्ट महानगर पहुंचेंगे. उन्हें लेकर जांच अधिकारी घटनास्थल का दौरा करेंगे. इसके बाद इस ब्रिज के पुन: निर्माण कार्य शुरू होगा.
वहीं दूसरी तरफ ब्रिज का जो हिस्सा अब तक क्षतिग्रस्त हालत में लटका हुअा है, उसे भी हटाने के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड के कर्मी इसमें जुटे है. बताया जा रहा है कि आगामी कुछ ही दिनों में ब्रिज के के बाकी हिस्से को भी सुरक्षित रूप से घटनास्थल से हटा दिया जायेगा.
फ्लाइओवर का काम जल्दीबाजी में हुआ : साधन पांडे
कोलकाता. राज्य के उपभोक्ता सुरक्षा मामलों के मंत्री साधन पांडे ने विवेकानंद फ्लाइओवर हादसे के संबंध में कहा है कि फ्लाइओवर का काम जल्दबाजी में हुआ है. मीडिया के प्रश्नों के जवाब में उनका कहना था कि पुल के ढलाई के काम में जल्दबाजी की गयी. उल्लेखनीय है कि विपक्ष का भी यही आरोप है कि फ्लाइओवर का काम जल्दी पूरा करने की तृणमूल सरकार को जल्दबाजी थी ताकि चुनाव में इसे वह अपनी उपलब्धि के तौर पर गिना सकें. इसी जल्दबाजी के कारण ही पुल गिरा. अब राज्य सरकार के ही मंत्री के ऐसे बयान से तृणमूल फिर मुश्किलों में घिर सकती है. इधर फ्लाइओवर की देखभाल के लिए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2012 में एक कमेटी बनाने की सिफारिश किये जाने का पता चला है. केएमडीए द्वारा इस कमेटी का गठन किया गया था. इसमें तृणमूल के सांसद व विधायकों को शामिल किया गया था. हालांकि आश्चर्य की बात है कि कमेटी में शामिल सदस्यों को ही इस बात का पता नहीं कि वह कमेटी में शामिल थे.

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