कोलकाता : राज्य में आर्थिक संकट का रोना रोनेवाली तृणमूल कांग्रेस की सरकार सरकारी कर्मचारियों के वेतन के लिए आवंटित राशि को अन्य योजनाओं पर खर्च कर रही है. पिछले तीन वर्ष में राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए आवंटित राशि को खर्च नहीं कर पायी है, और इस राशि को अन्य योजनाओं पर खर्च किया गया है. राज्य के सरकारी कर्मचारी विगत कई वर्षों से डीए में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं.
केंद्र सरकार व राज्य के सरकारी कर्मचारियों के डीए में लगभग 44 प्रतिशत का अंतर है, यानी राज्य सरकार पर कर्मचारियों का लभगग 44 फीसदी डीए बकाया है. बकाया डीए की आंकड़ा 54 प्रतिशत था, लेकिन राज्य सरकार ने जनवरी 2016 से डीए में 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, इसलिए यह कम होकर 44 प्रतिशत हो गया है. अगर राज्य सरकार चाहती, तो इस राशि से सरकारी कर्मचारियों के बकाया डीए का भुगतान कर सकती थी. मिली जानकारी के अनुसार, वर्ष 2012-13 में राज्य सरकार ने कर्मचारियों के वेतन के लिए 31158 करोड़ रुपये आवंटित किये थे, लेकिन इस वेतन पर मात्र 30549 करोड़ रुपये खर्च हुए थे. इस वर्ष 609 करोड़ रुपये राज्य सरकार खर्च नहीं कर पायी थी.
इसी प्रकार, वर्ष 2013-14 में 32772 करोड़ आवंटित किया गया था, लेकिन खर्च 30321 करोड़ रुपये हुआ, जोकि आवंटित राशि से 2551 करोड़ रुपये कम है. वर्ष 2014-15 में वेतन के लिए आवंटित 33624 करोड़ में से 31544 करोड़ ही राज्य सरकार खर्च कर पायी थी.
लगभग 2551 करोड़ रुपये खर्च नहीं हो पाये. इसी प्रकार, पेंशन के लिए भी वर्ष 2014-15 में आवंटित 13568 करोड़ रुपये से राज्य सरकार 12682 करोड़ ही खर्च कर पायी है. पेंशन के लिए आवंटित राशि में से भी 886 करोड़ रुपये खर्च हो पाये हैं. इस तरह, पिछले तीन वर्षों में राज्य सरकार ने वेतन के लिए आवंटित कुल राशि में लगभग 6000 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर पायी है.
