कोलकाता: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सत्ता संभालने के ठीक बाद राज्य सचिवालय राइटर्स बिल्डिंग का नवीनीकरण करने की घोषणा की थी. राइटर्स बिल्डिंग के नवीनीकरण के लिए उन्होंने यहां स्थित अपने कार्यालय का भी हावड़ा स्थानांतरित कर दिया. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीन वर्ष के अंदर इसका आधुनिकीकरण करने की घोषणा की थी, लेेकिन राइटर्स बिल्डिंग के पुनर्विकास को लेकर शुरू से ही कई दिक्कतें सामने आती रही हैं, कभी इसके नक्शे को लेकर विवाद तो कभी इसके ऐतिहासिक महत्व को बरकरार रखने का विवाद. अब एक बार फिर राज्य के लोक निर्माण विभाग व नवीनीकरण के लिए रिपोर्ट पेश करनेवाले यादवपुर यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों के बीच विवाद होने की वजह से राइटर्स बिल्डिंग का नवीनीकरण कार्य रुक गया है.
गौरतलब है कि राइटर्स बिल्डिंग के नवीनीकरण के लिए एक विशेषज्ञ टीम का गठन किया गया है, जिसमें यादवपुर यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों के साथ ही ऑस्ट्रेलिया की एक निजी कंपनी के अधिकारी भी हैं.
गौरतलब है कि 1838 मेें राइटर्स बिल्डिंग जिस प्रकार से था, विशेषज्ञ टीम ठीक वैसे ही पुन: इसे बनाना चाहती है और इसी को लेकर लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) व विशेषज्ञों के बीच विवाद शुरू हो गया है. पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का कहना है कि विशेषज्ञों की टीम जो कह रही है, उससे नवीनीकरण का खर्च काफी बढ़ जायेगा, जिसकी कोई जरूरत नहीं है.
विशेषज्ञों का कहना है कि राइटर्स बिल्डिंग इतना ही पुराना है कि कई दीवारों पर दरार पड़ गयी है और वह इसे फिर से बनाना चाहते हैं. इसके अलावा पुराने लिफ्ट की जगह भी बदलने का प्रस्ताव विशेषज्ञों ने दिया है, लेकिन पीडब्ल्यूडी इसे मानने से इनकार कर रही है, जिसकी वजह से राइटर्स बिल्डिंग का नवीनीकरण रुका हुआ है.
