कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने पार्क स्ट्रीट सामूहिक बलात्कार मामले में लोक अभियोजक के पद से सरबनी राय को हटा दिया है. सरकार का आरोप है कि उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर और सरकार से विचार-विमर्श किये बगैर काम किया.
राज्य के कानून मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बताया कि लोक अभियोजक अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर न्यायाधीश से गुहार करती रहीं कि दोषियों की सजा को ‘‘न्यूनतम रखा जाये.”
अभियोजन के वकील ने अदालत से कल कहा कि दोषी सीधे अपराध में संलिप्त नहीं थे और उन्हें कानून के मुताबिक सजा दी जाये. मंत्री ने कहा कि सरकार ने इस सिलसिले में सरकारी वकील को कोई निर्देश नहीं दिया था.
मंत्री ने कहा कि न्यायाधीश को सजा तय करना होता है और इसमें लोक अभियोजक का कोई अधिकार नहीं है. साथ ही इस बारे में सरकार की तरफ से कोई निर्देश नहीं था. इस बारे में उनका काम वांछनीय नहीं है. लोक अभियोजक ने एक विस्मयकारी पहल के तहत न्यायाधीश से अपील की थी कि पार्क स्ट्रीट सामूहिक बलात्कार मामले में तीनों दोषियों को कम से कम सजा दी जाये.
