कोलकाता : देश भर में फैले वक्फ संपत्तियों की हिफाजत के लिए जल्द ही प्रत्येक राज्य में एक आयोग तैयार किया जायेगा. गुरुवार को पश्चिम बंगाल वक्फ बोर्ड के दफ्तर पहुंचे अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री के रहमान खान ने बताया कि इस फैसले को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिलने वाली है, उसके बाद ही आयोग गठित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी. श्री खान ने कहा कि अब वक्फ घोटाले के मामले में केंद्र खामोश नहीं बैठेगा.
अगर कोई राज्य सरकार वक्फ घोटाले के मामले में दखलांदाजी नहीं करती है तो उसकी शिकायत मिलने पर केंद्र उस मामले में सीधे हस्तक्षेप करेगा. श्री खान ने कहा कि जो लोग भी वक्फ संपत्तियों को इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें अब बाजार दर पर उसका किराया देना होगा. चाहे कोई सरकारी विभाग ही क्यों न हो.
इसके लिए सर्वे कराया जायेगा. सर्वे के आधार पर बाजार मूल्य के अनुसार ही अब किराया देना होगा. केंद्रीय मंत्री ने कहा वक्फ संपतियों में गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जायेगा, गड़बड़ी करने वाला चाहे जितना भी प्रभावशाली हो, उसे उसके किये की सजा जरूर दी जायेगी.
श्री खान ने कहा कि देश में बेशुमार वक्फ संपत्ति है, जिनका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है. बेशुमार वक्फ संपत्ति की तो जानकारी तक नहीं है. इसलिए अब से प्रत्येक दस वर्ष में वक्फ संपत्तियों का सर्वे कराया जायेगा. श्री खान ने कहा कि पश्चिम बंगाल में वक्फ संपत्तियों का काफी घोटाला हुआ है.
यहां भी वक्फ संपत्तियों का सही सर्वे नहीं कराया गया है. हमारे एवं राज्य वक्फ बोर्ड के आंकड़ों का एक न होना इसका सबूत है.
