कोलकाता. राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने मदरसा छात्रों की मांग को स्वीकारते हुए इन मदरसों को सरकारी मान्यता देने की मंजूरी दे दी.
इसके बाद मदरसा के शिक्षक व शिक्षाकर्मियों ने 40 दिनों से चल रहे अनशन को खत्म कर दिया. लेकिन साथ ही राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने साफ कर दिया कि राज्य सरकार द्वारा मदरसों को सिर्फ मान्यता दी गयी है, इन्हें राज्य सरकार द्वारा कोई फंड नहीं देगी. राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति काफी खस्ता है. इसलिए फिलहाल मदरसा शिक्षक व शिक्षाकर्मियों की सभी मांगों को पूरा करना राज्य सरकार के पक्ष में नहीं है.
गौरतलब है कि राज्य के 497 मदरसा को राज्य के मदरसा बोर्ड के अंतर्गत शामिल करने के लिए यहां के शिक्षक व शिक्षाकर्मी पिछले 40 दिन से अनशन कर रहे थे. सोमवार को फुरफुरा शरीफ के पीरजादा तब्हा सिद्दिकी के नेतृत्व अनशन कर रहे शिक्षकों के प्रतिनिधियों ने राइटर्स बिल्डिंग में शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम के साथ बैठक की. बैठक में मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पहले ही घोषणा की है, मदरसों को मान्यता देने का काम राज्य सरकार करेगी, लेकिन राज्य सरकार के पास इतना फंड नहीं है तो वह इनको आर्थिक मदद प्रदान कर सके. हालांकि उन्होंने मदरसा शिक्षकों व शिक्षाकर्मियों का आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार उनके लिए विचार विमर्श कर रही है, लेकिन फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता.
