मालदा. नेशनल गंगा एक्शन योजना के तहत मालदा की 22 ग्राम पंचायतों के घर-घर में पक्का शौचालय बनवाने के लिए केंद्र सरकार 120 करोड़ रुपये देगी. मालूम हो कि गंगा नदी से लगे हर घर में शौचालय का होना बाध्यकारी है. लेकिन अभी जो हालात हैं उसमें 2019 तक मालदा में गंगा नदी से लगे हर घर में शौचालय बन पाने का लक्ष्य पूरा होता नहीं दिख पा रहा था. इसलिए केंद्र सरकार ने गंगा एक्शन परियोजना के तहत उपरोक्त राशि आवंटित करने का फैसला किया है. इस बीच मालदा जिले को 12 करोड़ रुपये दे भी दिये गये हैं.
शुक्रवार को मालदा जिला शासक कार्यालय में हुए एक पत्रकार सम्मेलन में जिला शासक शरद द्विवेदी ने इस प्रकल्प के बारे में विस्तृत जानकारी दी. इस दौरान जिला परिषद के अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी मलय मुखर्जी भी मौजूद थे. जिला शासक ने कहा, मालदा जिले में 22 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो गंगा नदी से बिल्कुल लगी हुई हैं.
इनमें रहनेवालों की संख्या कई लाख है. कुल मिलाकर एक लाख परिवारों के घरों में शौचालय का निर्माण करना होगा. इसके लिए 12 करोड़ रुपये मिले हैं. लेकिन कुल मिलाकर खर्च होंगे 120 करोड़ रुपये. जैसे-जैसे हम काम करते जायेंगे वैसे-वैसे चरणबद्ध ढंग से रुपये भी आते जायेंगे. उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन 30 अक्तूबर से 5 नवंबर तक, एक सप्ताह के राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान में भी उतरेगा. इस राष्ट्रव्यापी अभियान का आह्वान केंद्र की मोदी सरकार ने किया है. इसका उद्देश्य है हर घर में पक्का शौचालय का निर्माण. इस अभियान में आठ दफ्तरों को जोड़ना है. इसके अलावा स्वयंसेवी संस्थाओं को भी इस अभियान में शामिल करना है.
सात दिनों के इस अभियान के लिए हमने एक व्हाट्सऐप ग्रुप भी तैयार किया है. रोज कहां कौन सा काम होना है इसकी सूचना व्हाट्सऐप पर डाल दी जायेगी.
जिला शासक ने आगे बताया कि मालदा में किये गये सर्वे के मुताबिक अभी भी पचास प्रतिशत घरों में अभी भी शौचालय नहीं है. अधिकांश लोग खुले मैदान में ही शौच क्रिया करते हैं. अभी घर-घर में शौचालय बनाने के लिये राशि मंजूर नहीं की जा रही है. उन्होंने कहा कि ऐसा देखा जा रहा है कि घर में शौचालय होने के वावजूद भी लोग शौचालय का प्रयोग ना कर खुले में शौच करते हैं. जिसकी तस्वीर केंद्र सरकार के पास भी पहुंच चुकी है. फलस्वरूप नए तरीके से शौचालयों के निर्माण कर नागरिकों को जागरूक करने की चेष्टा चलायी जा रही है.
