कोलकाता. अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को स्कॉलरशिप के दायरे में शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से नियमों में संशोधन की अपील की है. केंद्र सरकार के नियम के अनुसार, अल्पसंख्यक समुदाय के सिर्फ 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करनेवाले छात्र ही केंद्र सरकार द्वारा दी जानेवाली स्कॉलरशिप के हकदार हैं. मुख्यमंत्री ने इसे 50 प्रतिशत से कम कर 45 प्रतिशत करने की अपील की है, ताकि अधिक से अधिक अल्पसंख्यक छात्रों को इस स्कॉलरशिप का लाभ मिल सके. इस संबंध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय अल्पसंख्यक विकास मंत्री नजमा हेपतुल्ला को पत्र लिखा है.
गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान समय में छात्राें को तीन स्कॉलरशिप प्रदान किया जा रहा है. कक्षा एक से 10 तक प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप, कक्षा 11 से पीएचडी तक पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप व अंडर-ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर मेरिट-कम-मींस स्कॉलरशिप प्रदान किया जाता है.
अल्पसंख्यक समुदाय के वे छात्र, जिनके परिवार की वार्षिक आय दो लाख रुपये से अधिक नहीं है, उन छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान किया जाता है. इसे प्राप्त करने के लिए छात्र का पिछली परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है. वर्ष 2014 में, राज्य सरकार ने बंगाल के 4.8 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान किया है, जो कि पूरे देश में प्रथम स्थान पर है. इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए किये जानेवाले आवेदन की अंतिम तिथि को और बढ़ाने की मांग की थी, अब उन्होंने तय प्राप्तांक के प्रतिशत को कम करने का आवेदन किया है.
