13 पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ की 20 स्मार्ट सिटीज के महापौरों, नगर निगम अध्यक्षों और आयुक्तों के साथ करेंगे बैठक
कोलकाता : देश में स्मार्ट सिटी मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए हितधारकों के साथ जारी परामर्श की प्रक्रिया के तहत शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू इस मिशन में शामिल किये गये 13 पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों, झारखंड और छत्तीसगढ़ की 20 स्मार्ट सिटीज के महापौरों, नगर निगम अध्यक्षों और आयुक्तों के साथ न्यू टाउन कोलकाता में कल बैठक करेंगे.
स्मार्ट सिटीज के संबंध में क्षेत्रीय कार्यशाला में इन राज्यों के शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे. शहरी विकास राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो भी कार्यशाला में होने वाले विचार-विमर्श में भाग लेंगे.
श्री वेंकैया नायडू इन शहरों के निर्वाचित और कार्यकारी प्रमुखों द्वारा प्रगतिशील और दूरदर्शी नेतृत्व की आवश्यकता, शहरी गवर्नेंस से संबंधित सुधारों की जरूरत और सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल जैसे माध्यमों से स्मार्ट सिटी मिशन के लिए जरूरी संसाधन जुटाने हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करने समेत स्मार्ट सिटीज से संबंधित चुनौतियों के समाधान का मोटे तौर पर खाका प्रस्तुत करेंगे.
इन 13 राज्यों की ओर से स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल किये जानेवाले 20 शहरों में : पश्चिम बंगाल के न्यूटाउन कोलकाता, विधाननगर, दुर्गापुर और हल्दिया, बिहार के मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ, ओड़िशा के भुवनेश्वर और राउरकेला, छत्तीसगढ़ से रायपुर और बिलासपुर, झारखंड से रांची, सिक्किम से नामची और पूर्वोत्तर शहरों में गुवाहाटी, पासीघाट (अरूणाचल प्रदेश), इंफाल, शिलांग, आइजोल, कोहिमा और अगरतला शामिल हैं.
इनमें से प्रत्येक शहर को अगले तीन महीनों में शहर स्तरीय स्मार्ट सिटी योजना तैयार करने के लिए दो करोड़ रुपये दिये गये हैं. इन शहर स्तरीय 100 योजनाओं का आकलन सिटी चैलेंज कंपीटिशन के दूसरे चरण में निर्धारित मानदंडों के आधार पर किया जायेगा. इस प्रतिस्पर्धा का आयोजन चालू वित्त वर्ष के दौरान वित्त पोषण के लिए सर्वाधिक अंक बटोरनेवाले 20 शहरों का चयन करने के लिए किया जायेगा.
इन 20 शहरों को संबंधित राज्य सरकारों ने प्रतियोगिता के प्रथम चरण के बाद नामित किया है.निर्धारित मापदंडों के अनुसार प्रत्येक राज्यों में सभी शहरी स्थानीय निकायों के आकलन के तहत वर्तमान सेवा स्तरों, संस्थागत और वित्तीय क्षमताओं तथा जेएनएनयूआरएम परियोजनाओं के कार्यान्वयन का पिछला रिकॉर्ड और उनके द्वारा किये गये सुधारों को शामिल किया जायेगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 25 जून को स्मार्ट सिटी मिशन प्रारंभ किया था. केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के माध्यम से स्मार्ट सिटी मिशन के लिए पांच साल के लिए 48,000 करोड़ रुपये की सहायता का प्रावधान किया है.
राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों को भी इतना योगदान करना होगा और पीपीपी मॉडल, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजेंसियों, म्युनिसिपल बांड्स आदि से कर्ज सहित विभिन्न स्रोतों से आवश्यक अतिरिक्त संसाधन जुटाने होंगे.
