कोलकाता. पश्चिम बंगाल में प्राकृतिक आपदा व बाढ़ से हुए नुकसान से राज्य को उबारने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 21 हजार करोड़ रुपये राहत फंड के तहत मांगे हैं. बुधवार की शाम ममता प्रधानमंत्री से मिलने के लिए उनके आवास पहुंची.
बंगाल में पिछले दिनों हुई भारी बारिश, चक्रवात और उसके बाद आयी बाढ़ से हुए नुकसान के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को विस्तृत रिपोर्ट पेश की और प्रधानमंत्री से कहा कि बाढ़ की वजह से राज्य के 20 में से 12 जिले बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. यहां की 90 प्रतिशत फसल नष्ट हो चुकी है. इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री से राज्य की मदद करने की मांग की.
डीवीसी का हो आधुनिकीकरण: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से कहा कि दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) का आधुनिकीकरण करना काफी जरूरी है.
इसकी ड्रेजिंग (गाद की सफाई) करना जरूरी है, क्योंकि डीवीसी द्वारा छोड़े गये पानी की वजह से बंगाल में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई थी. राज्य में पहले से भारी बारिश की वजह से बुरा हाल था, वैसे में डीवीसी द्वारा पानी छोड़े जाने के बाद राज्य की स्थिति और बिगड़ गयी.
विभिन्न योजनाओं के तहत सीएम ने मांगा फंड: केंद्र सरकार द्वारा राज्य को बैकवार्ड रीजन डेवलपमेंट फंड (बीआरडीएफ) के तहत दी जानेवाली राशि प्रदान की जा रही है. राज्य के 11 जिले पिछड़े जिलों की तालिका में शामिल है. केंद्र सरकार ने यहां के लिए 7500 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं, लेकिन अब तक राज्य को सिर्फ 3000 करोड़ ही मिले हैं, अभी भी केंद्र सरकार पर राज्य का 4000 करोड़ रुपये बकाया है.
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से योजनाओं के आधार पर नीति आयोग की बैठक बुलाने का आग्रह किया है. पहले योजना आयोग व राष्ट्रीय विकास परिषद योजनाओं के संबंध में संबंधित राज्यों से बात करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है. पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए पहले केंद्र सरकार द्वारा फंड मिलता था, लेकिन अब यह भी बंद हो गया है. इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री से इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए फिर से नीति आयोग की बैठक बुलाने की मांग की.
बिजनेस कॉरिडोर को लेकर हुई चर्चा: इसके साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रस्तावित बिजनेस कॉरिडोर के संबंध में प्रधानमंत्री से बात की. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने नेपाल, भूटान, बांग्लादेश व भारत के बीच व्यापारिक संबंधों को बेहतर करने के लिए यह कॉरिडोर बनाने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री ने इस योजना को लुक ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत शामिल कर केंद्र सरकार से फंड की मांग की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उनकी मांगों को सुन कर इस पर विचार करने का आश्वासन दिया है.
