राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा परियोजना छह करोड़ लाभान्वित होंगे : ज्योतिप्रिय

हल्दिया. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत राज्य के अत्यंत गरीब लोगों को कम कीमत पर खाद्य की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने विशेष प्रयास किया है. इस परियोजना के तहत सभी गरीबों को लाया जा सके, इसके लिए ब्लॉक व पंचायत स्तर पर विशेष अभियन चलाया जायेगा. मंगलवार को कोलाघाट के बलाका मंच पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य के खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि राज्य के चार जिलों में डिजिटल राशन कार्ड की शुरुआत हो गयी है. कुछ दिनों में पूर्व मेदिनीपुर जिले में भी इसे चालू किया जायेगा. कार्यक्रम में जिला व ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए. श्री मल्लिक ने कहा कि डिजिटल राशन कार्ड चालू होने पर राज्य के छह करोड़ एक लाख लोगों को लाभ पहुंचेगा. वर्तमान में राज्य सरकार अब तक राज्य के तीन करोड़ 21 लाख लोगों को दो रुपये प्रति किलो की दर से चावल देती आ रही ह,ै जो देश भर में रिकॉर्ड है. उन्होंने गरीबों का साथ देने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया. उन्होंने कहा कि राज्य में यदि किसी को भोजन नहीं मिलने की बात पता चलती है, तो 15 मिनट के भीतर उसके पास खाद्य सामग्री पहुंचाये जाने की व्यवस्था की जायेगी. उन्होंने यह भी कहा कि जिनके पास पक्के मकान हैं, बाइक या चार पहिये वाहन हैं या फिर अच्छी संपत्ति है या फिर उनकी आर्थिक अवस्था अच्छी है, वे डिजीटल राशन कार्ड के दायरे में नहीं आयेंगे. मूल रूप से गरीब लोगों को इस कार्ड के जरिये खाद्य सुरक्षा परियोजना के तहत लाया जायेगा. कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री ज्योतिर्मय कर, सांसद शिशिर अधिकारी, विधायक अखिल गिरि व अन्य विशिष्ट लोग उपस्थित थे.