कोलकाता. पश्चिम बंगाल सरकार ने अगस्त महीने से राज्य के सभी जिलों में खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने का फैसला किया है. फिलहाल राज्य सरकार ने अप्रैल महीने में दक्षिण दिनाजपुर व मई महीने में कूचबिहार में इसे लागू कर दिया है. यह जानकारी राज्य के खाद्य व आपूर्ति मंत्री ज्योति प्रिय मल्लिक ने दी. गुरुवार को खाद्य भवन में इस संबंध में मंत्री ज्योति प्रिय मल्लिक के नेतृत्व में उच्च स्तरीय बैठक हुई.
बैठक के बाद उन्होंने बताया कि जून महीने में उत्तर दिनाजपुर जिले को खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत लाया जायेगा, जबकि जुलाई महीने से नदिया, मालदा, जलपाइगुड़ी, हावड़ा व हुगली में इसे शुरू किया जायेगा. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि अगस्त महीने से पूरे राज्य में खाद्य सुरक्षा लागू कर दिया जायेगा. इस संबंध में राज्य के खाद्य व आपूर्ति विभाग की ओर से केंद्र सरकार को पत्र लिख कर यह जानकारी दी गयी है.
गौरतलब है कि खाद्य सुरक्षा कानून को पूर्ववर्ती संप्रग सरकार के दौरान संसद के द्वारा सितंबर 2013 में पारित किया था और अभी तक मात्र 11 राज्यों में इसे लागू किया गया है. उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा लागू होने से दक्षिण दिनाजपुर, कूचबिहार व उत्तर दिनाजपुर जिले के करीब 49.78 लाख लोग लाभान्वित होंगे और इसके लिए केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये 26,662 टन खाद्यान्न का आवंटित किया है.
बंगाल के सभी 19 जिलों में इसे लागू कर दिया जाता है तो राज्य के अधिकतम 601.84 लाख लाभार्थियों के लिए पीडीएस वितरण प्रणाली के लिए केंद्र सरकार से 38.49 लाख टन अनाज (गेहूं और चावल) प्राप्त होंगे. इससे 6.01 करोड़ लोगों को दो रुपये प्रति किलो की दर से चावल मुहैया कराया जायेगा. हालांकि उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में राज्य सरकार यहां के 3.28 करोड़ लोगों को दो रुपये प्रति किलो की दर से चावल प्रदान कर रही है. उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि राशन दुकान के माध्यम से चावल लोगों तक पहुंचाया जायेगा और यह पूरी प्रक्रिया सख्त देख-रेख में की जायेगी. केंद्र व राज्य सरकार द्वारा दिये जानेवाले अनाज की कालाबाजारी ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जायेगा. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने पिछले वर्ष सर्वे किया है और इस योजना से लाभान्वित होनेवाले लोगों की एक तालिका बनायी थी. इन सभी लोगों को राज्य सरकार द्वारा डिजिटल कार्ड प्रदान किया जायेगा और साथ ही सभी जिलों के अनुसार इससे लाभान्वित होनेवाले लोगों की तालिका वेबसाइट पर डाली जायेगी, ताकि खाद्य सुरक्षा कानून को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू किया जा सके.
