कोलकाता: राज्य सरकार ने बिजली के बुनियादी ढांचे को नये सिरे से खड़ा करने का फैसला किया है. इसके लिए अगले डेढ़ साल में 5000 करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा. यह जानकारी राज्य के बिजली मंत्री मनीष गुप्ता ने बुधवार को विधानसभा में बिजली विभाग के बजट पर हुई बहस के जवाब में दी. उन्होंने बताया कि बिजली व गैर परंपरागत उर्जा स्नेत मंत्रालय ग्रिड से जुड़ी रूफटॉप सोलर पॉलिसी पर मसौदा दस्तावेज तैयार कर रहा है. इसे चरणबद्ध तरीके से राज्य भर में लागू किया जायेगा.
श्री गुप्ता ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद रूफटॉप सोल फोटोवोलटिक पॉलिसी की घोषणा शीघ्र ही की जायेगी.
उन्होंने दिल्ली के तर्ज पर उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने की घोषणा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यदि वे सब्सिडी देते हैं, तो कहीं न कहीं से इसका भुगतान करना होगा. इसके बदले बिजली उत्पादन के खर्च को घटाना होगा. उससे बिजली खुद ही सस्ती हो जायेगी. उन्होंने कहा कि बिजली के विस्तार में जमीन कोई समस्या नहीं है. सब स्टेशनों के निर्माण के लिए जमीन मिल रही है. जमीन की पहचान के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गयी है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी घरों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा है.
बिजली चोरी रोकने पर जोर
उन्होंने कहा कि बिजली चोरी रोकने और कम वोल्टेज की समस्या के समाधान की पहल की गयी है. कल वोल्टेज की समस्या समाधान के लिए सब स्टेशन बनाये जा रहे हैं और बिजली चोरी रोकने के लिए 4500 करोड़ रुपये की लागत से ऐसे केबल बिछाये जा रहे हैं, जिसमें हुकिंग नहीं हो सके. श्री गुप्ता ने सौर ऊर्जा पर बल देते हुए कहा कि राज्य में बिजली उत्पादन के लिए 12 करोड़ रुपये का कोयला प्रतिदिन जलता है. उन्होंने कहा कि सुंदरवन के 500 स्कूलों में सौर ऊर्जा शुरू की गयी है. 100 और स्कूलों में यह शुरू की जायेगी.
