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विधानसभा: विपक्ष के आरोपों को उद्योग मंत्री ने किया खारिज, किया दावा राज्य में हुआ औद्योगिक विकास
कोलकाता: राज्य के उद्योग मंत्री अमित मित्र ने विरोधी दलों के आरोपों को खारिज करते हुए राज्य में औद्योगिक विकास का दावा किया है. मंगलवार को विधानसभा में उद्योग विभाग के बजट पर हुई बहस का जवाब देते हुए श्री मित्र ने बताया कि 31 मार्च, 2015 तक 435 परियोजनाएं शुरू हुईं या होनेवाली हैं. […]
कोलकाता: राज्य के उद्योग मंत्री अमित मित्र ने विरोधी दलों के आरोपों को खारिज करते हुए राज्य में औद्योगिक विकास का दावा किया है. मंगलवार को विधानसभा में उद्योग विभाग के बजट पर हुई बहस का जवाब देते हुए श्री मित्र ने बताया कि 31 मार्च, 2015 तक 435 परियोजनाएं शुरू हुईं या होनेवाली हैं. इसमें 84,923 करोड़ रुपये के निवेश व दो लाख, 29 हजार 346 लोगों को रोजगार मिला है.
उन्होंने कहा कि 234 परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव मिले हैं. इसमें एक लाख, 14 हजार 287 करोड़ रुपये का निवेश होगा और एक लाख 2725 लोगों को रोजगार मिलेगा. उन्होंने कहा कि ग्लोबल सम्मिट के दौरान दो लाख, 43 हजार करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव मिले थे. इसमें 91230 करोड़ रुपये की परियोजनाएं शुरू हुई हैं. उन्होंने कहा कि अमूल, ग्रेट इस्टर्न, एबीपीएल सहित कई कंपनियों ने निवेश किया है. चांगी एयरपोर्ट ने साङोदारी में काम शुरू किया है. अंडाल एयरपोर्ट चालू हो गया है. एक लाख एकड़ का लैंड बैंक बनाया गया है. उद्योग मंत्री ने दावा किया कि राज्य के उद्योगों की तसवीर बदली है.
श्री मित्र ने कहा कि राज्य में 2010 में आइटी क्षेत्र की 500 कंपनियां थीं, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ कर 894 हो गयी है. इसमें 79 फीसदी का इजाफा हुआ है. 2010 में 90 हजार लोगों को रोजगार मिलता था, लेकिन अब यह बढ़ कर 1.45 लाख हो गया है. इसमें 61 फीसदी का इजाफा हुआ है. 2010 में 8335 करोड़ रुपये का निर्यात होता था, लेकिन 13-14 में बढ़ कर 13686 करोड़ रुपये हो गया है. माइक्रोसॉफ्ट यहां सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनायेगी.
बकाये डीए के भुगतान पर चुप
वित्त मंत्री अमित मित्र राज्य सरकारी कर्मचारियों के बकाये डीए के भुगतान के सवाल पर चुप्पी साध गये. एसयूसीआइ विधायक तरुण नस्कर के सवाल के जवाब में श्री मित्र ने बताया कि इस वर्ष कर्मचारियों को सात फीसदी बकाया डीए दिये हैं. कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल रहा है, लेकिन कर्मचारियों को और बकाये डीए का भुगतान किया जायेगा या नहीं. इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की. उन्होंने दावा किया कि तृणमूल सरकार के शासन में राजस्व उगाही में वृद्धि हुई है व कर वितरण को पारदर्शी बनाया गया है. सरकार के हर क्षेत्र में पारदर्शिता पर जोर दिया गया है.
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