राज्य सरकार ने बंगाल में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने केलिए कई योजनाएं बनायी हैं और पिछले तीन वर्ष में यहां धान के स्टोरेज से लेकर, किसानों की आमदनी सभी क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य भी हुए हैं. राज्य सरकार ने यहां अनाज को सुरक्षित रखने के लिए स्टोरेज क्षमता में वृद्धि की है. वर्ष 2011 में जहां स्टोरेज क्षमता 40 हजार मैट्रिक टन था, जो अब बढ़ कर 3.8 लाख टन हो गया है और इस पर करीब 370 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं. राज्य सरकार ने वर्ष 2015-16 तक इस स्टोरेज क्षमता को बढ़ा कर 5.755 लाख मैट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा है. वर्ष 2011 से अब तक 7.8 करोड़ राशन कार्ड का डिजिटलीकरण किया जा चुका है. राज्य सरकार ने अब तक 90 लाख फरजी राशन कार्ड जब्त किये हैं. राज्य में नयी सरकार आने के बाद से किसानों की आमदनी भी बढ़ी है. वर्ष 2010-11 तक उनकी आमदनी 19,095 करोड़ रुपये थी, जो वर्ष 2013-14 तक बढ़ कर 34,366 करोड़ रुपये हो गयी है.- वर्ष 2010-11 में स्टोरेज क्षमता : 40 हजार मैट्रिक टन- वर्ष 2013-14 में स्टोरेज क्षमता : 3.8 लाख मैट्रिक टन- वर्ष 2014-15 में स्टोरेज क्षमता : 5.75 लाख मैट्रिक टन- योजना पर हुए खर्च : 370 करोड़ रुपये- अगले एक वर्ष में होनेवाले खर्च : 320 करोड़ रुपये पिछले चार वर्षों में धान की खेती करनेवाले किसानों की आमदनी का आंकड़ावर्ष आमदनी2010-11 19095 करोड़ रुपये2011-12 21900 करोड़ रुपये2012-13 28800 करोड़ रुपये2013-14 34366 करोड़ रुपये
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खाद्य सुरक्षा के लिए तत्पर हुई सरकार – न्यूज इन नंबर्स
राज्य सरकार ने बंगाल में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने केलिए कई योजनाएं बनायी हैं और पिछले तीन वर्ष में यहां धान के स्टोरेज से लेकर, किसानों की आमदनी सभी क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य भी हुए हैं. राज्य सरकार ने यहां अनाज को सुरक्षित रखने के लिए स्टोरेज क्षमता में वृद्धि की है. वर्ष […]
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