नहीं दिया गया सरकारी नौकरियों में दो साल रोक जैसा कोई आदेश : राजनाथ

नयी दिल्ली. गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि सरकारी प्रतिष्ठानों और मंत्रालयों में दो साल नयी नियुक्तियों पर रोक लगाये जाने जैसा कोई आदेश नहीं दिया गया है. सिंह ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हस्तक्षेप करते हुए कहा, ‘ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया. वह कोई असंवेदनशील सरकार ही होगी जो ऐसा आदेश देगी. हमारी सरकार चाहती है कि हर हाथ को रोजगार मिले.’ उन्होंने बताया, ‘अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले और अधिक संख्या में रोजगार सृजित हों, इस बारे में नीतियां बनायी जा रही हैं. ‘ यह हस्तक्षेप उन्होंने इस सवाल पर किया कि क्या सरकारी प्रतिष्ठानों और मंत्रालयों में दो साल नयी नियुक्तियों पर रोक लगाये जाने जैसा कोई आदेश जारी किया गया है.इससे पहले श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारु दत्तात्रेय ने कहा कि देश में रोजगार सृजन के लिए विभिन्न उपाय किये गये हैं जिनमें अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं का तेजी से अनुसरण करना और रोजगार के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा संचालित योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना शामिल है.उन्होंने बताया कि रोजगार देने के लिए अति लघु, लघु एवं मझौले उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमइजीपी) मनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, आवास एवं शहरी निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) जैसी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है.