कोलकाता: राइटर्स बिल्डिंग से राज्य सचिवालय को हावड़ा के एचआरबीसी भवन में स्थानांतरण का सरकारी कर्मचारियों ने विरोध किया है. मंगलवार को पश्चिम बंग सरकारी कर्मचारी यूनियन के बैनर तले सरकारी कर्मचारियों ने राइटर्स बिल्डिंग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रदर्शन किया. इस अवसर पर यूनियन के सचिव शुभाशीष दास ने एचआरबीसी भवन में आधारभूत सुविधाओं पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि राइटर्स बिल्डिंग में कुल 28 विभाग हैं, जो करीब पांच लाख वर्ग फीट क्षेत्र में बने हुए हैं, जबकि एचआरबीसी भवन का कुल क्षेत्रफल मात्र 1.5 लाख वर्ग फीट है. सभी विभागों का वहां एक साथ स्थानांतरण कर पाना संभव नहीं है.
उन्होंने कहा कि यहां के छह हजार कर्मचारियों के हितों की रक्षा जरूरी है. वहीं, सरकारी कर्मचारियों ने कहा कि कर्मचारियों के बकाया डीए का परिमाण बहुत जल्द 38 फीसदी पार कर जायेगा. राज्य सरकार बकाया डीए का भुगतान नहीं कर रही है, बल्कि इस आर्थिक संकट के दौर में 300 करोड़ रुपये खर्च कर के राइटर्स बिल्डिंग का पुनर्विकास करने की योजना बनायी है.
कुछ महीनों बाद यहां 11 विभागों का वापस राइटर्स बिल्डिंग में स्थानांतरित करने के लिए लगभग 50 करोड़ रुपये खर्च होंगे. एसोसिएशन की ओर से सभी विभागों को एक साथ स्थानांतरित करने के बजाय ब्लॉक के अनुसार विभाग का स्थानांतरण करने की मांग की गयी है. यूनियन की ओर से सभी कर्मचारियों को भारतीय संविधान की धारा 309 धारा के अनुसार स्वाधीन नागरिक के सभी अधिकार प्रदान करने के लिए नया कानून बना कर विधानसभा में पास कराने की मांग की गयी है.
