कोलकाता: महानगर सहित राज्य में विभिन्न प्रकार के घोटाले व आतंकी गतिविधियों के अलावा अन्य बड़े मामलों में गिरफ्तार हाइप्रोफाइल कैदियों की सुरक्षा के लिए राज्य में एक हाइ सिक्योरिटी जेल बनने जा रहा है. राज्य के कारागार विभाग की तरफ से इसे लेकर अंतिम निर्णय ले लिया गया है. इस फैसले के बाद अब कारागार विभाग की तरफ से सहमति पत्र के लिए राज्य के गृह विभाग को इसी सप्ताह एक पत्र भेजा जायेगा. इस पत्र पर ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद से इस पर कार्य शुरू कर दिया जायेगा.
राज्य में नहीं है कोई हाइ सिक्योरिटी जेल
कारागार विभाग के सूत्रों के मुताबिक मौजूदा समय में राज्य में हाइ प्रोफाइल कैदियों के लिए अब तक अलग से कोई हाइ सिक्योरिटी जेल नहीं होने के कारण सभी तरह के कैदियों को एक साथ रखा जाता है. आम जेलों में कर्मियों की कमी के कारण इन कैदियों की सुरक्षा को लेकर कई तरह की समस्या होती है. राज्य में विभिन्न तरह के मामले में अब तक तकरीबन 300 के करीब हाइ सिक्योरिटी वाले कैदी महानगर के दमदम जेल, अलीपुर जेल व प्रेसिडेंसी जेलों में विचाराधीन व सजा प्राप्त कैदी सजा काट रहे है. इस तरह के कैदियों की देखरेख के लिए अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की जरूरत है. इसके कारण दमदम, अलीपुर व प्रेसिडेंसी जेल में से एक जेल को हाइ सिक्योरिटी जेल बनाने का प्रस्ताव दिया गया है. इनमें से जिस जेल को हाइ सिक्योरिटी जेल बनाने पर सहमति बनेगी उसके बाद कार्य पूरा कर सिर्फ हाइ सिक्योरिटी वाले कैदियों को पूरी सुरक्षा के साथ उस जेल में रखा जायेगा.
केंद्र सरकार से मिलेगी आर्थिक मदद
जेल सूत्र बताते है कि देश के विभिन्न राज्यों में हाइ सिक्योरिटी वाले कैदियों के लिए अलग जेल पहले से बना है, केंद्र से इसकी सुरक्षा के लिए अलग से आर्थिक मदद मिलती है. इस राज्य में एक भी अब तक हाइ सिक्योरिटी जेल नहीं होने के कारण केंद्र से किसी तरह की आर्थिक मदद का लाभ राज्य सरकार को नहीं मिल रहा है. हाइ सिक्योरिटी जेल बनने से इस राज्य को भी केंद्र से मदद मिलेगी और अतिरिक्त सुरक्षा व अलग जगह होने पर इस तरह के दायरे में पड़ने वाले कैदियों की सुरक्षा की चिंता काफी हद तक कम होगी.
जेल में क्या होगी सुविधा
जेल सूत्रों के मुताबिक हाइ सिक्योरिटी जेल के लिए अतिरिक्त सुरक्षागार्ड नियुक्त किये जायेंगे. सभी वार्ड व जेल के अधिकतर जगहों में सीसीटीवी कैमरे से पूरे जेल की निगरानी होगी. पूरा जेल पांच स्तरीय घेरे से लैस होगा. राज्य में आतंकी गतिविधियों में गिरफ्तार विचाराधीन कैदी, आर्थिक घोटाले में जुड़े विचाराधीन कैदी, माओवादी क्रियाकलाप से जुड़े कैदी व जाली नोट व आर्थिक ठगी के आरोप में गिरफ्तार विदेशी कैदी इस तरह के हाइ सिक्योरिटी कैदी के दायरे में आयेंगे.
क्या कहते है जेल अधिकारी
इस मामले में राज्य के एडीजी (कारागार) अधीर शर्मा ने बताया कि जेल विभाग की तरफ से काफी प्लानिंग के तहत इस योजना पर सहमति बनी है. जल्द से जल्द यह प्रयास कारगर हो, इसके लिए वे इसी सप्ताह गृह विभाग को पत्र भेजने के बाद लगातार उनसे संपर्क में रहेंगे. जिससे इस तरह के विचाराधीन कैदियों को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान किया जा सके.
