– राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन मामला कोलकाता. केंद्रीय योजनाओं के लिए आवंटित राशि का सटीक उपयोग करने में राज्य सरकार नाकाम है. इन्हीं योजनाओं में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन भी है. यह आरोप गुरुवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिन्हा ने जारी एक विज्ञप्ति में लगाया. सिन्हा के अनुसार, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन के लिए केंद्र सरकार द्वारा करोड़ों रुपये आवंटित किये गये हैं. इस मिशन का उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा संचालित सेकेंडरी स्कूलों के मूलभूत सुविधाओं का विकास करना है. आरोप के मुताबिक राज्य सरकार द्वारा संचालित कुल 12,500 स्कूलों में करीब 287 स्कूलों में ही केंद्र द्वारा आवंटित फंड (राशि) का वितरण किया गया. योजना के तहत प्रत्येक स्कूलों को इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेयजल की व्यवस्था और टेलीफोन बिल भुगतान के लिए सालाना करीब 50 हजार रुपये दिये जाने की बात है. साथ ही स्कूल के छोटे-मोटे मरम्मत कार्य के लिए अतिरिक्त करीब 25 हजार रुपये प्रदान किये जाने की बात है. सिन्हा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्य का विकास करना चाहती है लेकिन यहां विकास मूलक योजनाओं को लेकर भी राजनीति हो रही है. एक तरफ केंद्र सरकार के फंड को लेकर कई तरह के आरोप लगाये जाते हैं और दूसरी ओर योजनाओं के लिए आवंटित राशि का सटीक उपयोग भी नहीं हो पाता. भाजपा की ओर से मांग की गयी है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर राजनीति करना बंद हो ताकि राज्यवासियों का विकास हो पाये.
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केंद्र के फंड का उपयोग कर पाने में राज्य सरकार नाकाम : राहुल सिन्हा
– राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन मामला कोलकाता. केंद्रीय योजनाओं के लिए आवंटित राशि का सटीक उपयोग करने में राज्य सरकार नाकाम है. इन्हीं योजनाओं में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन भी है. यह आरोप गुरुवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिन्हा ने जारी एक विज्ञप्ति में लगाया. सिन्हा के अनुसार, राष्ट्रीय माध्यमिक […]
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