कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार इस वर्ष अपने आमदनी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पायेगी. राज्य सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 45,000 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य रखा था, लेकिन जनवरी महीने तक राज्य सरकार ने सिर्फ 35,000 करोड़ रुपये का ही राजस्व जुटा पायी, जो कि लक्ष्य से अब भी 10 हजार करोड़ कम है. यह जानकारी शनिवार को राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्र ने टाउन हाल में दी.
गौरतलब है कि 27 फरवरी को राज्य सरकार की ओर से आम बजट पेश किया जायेगा. इससे पहले शनिवार को वित्त मंत्री ने आगामी बजट पर चर्चा के लिए विभिन्न औद्योगिक चेंबर के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उनसे बजट के संबंध में सुझाव मांगे. उन्होंने बताया कि इस वर्ष राज्य सरकार अपने राजस्व लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पायेगी. पिछले वर्ष राज्य सरकार ने 40 हजार करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया था, क्योंकि पिछले वर्ष आबकारी विभाग, वैट व स्टैंप ड्यूटी की आय में काफी वृद्धि हुई थी. हालांकि उन्होंने यह कहा कि इस वर्ष राज्य सरकार का राजस्व पिछले वर्ष के 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक होगा, क्योंकि वित्त वर्ष खत्म होने में अब भी दो महीने बाकी है.
वहीं, औद्योगिक चेंबर के साथ हुई बैठक के संबंध में उन्होंने बताया कि औद्योगिक चेंबर के साथ हुई बैठक काफी अच्छी रही है और उन लोगों ने बजट के संबंध में अपने सुझाव दिये. औद्योगिक चेंबर के साथ हुई बैठक में वित्त मंत्री ने एक बार फिर जीएसटी पर अपने पक्ष को स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य सरकार भी जीएसटी को लागू करना चाहती है, लेकिन जीएसटी की वजह से अपनी आमदनी को कम नहीं करना चाहती. अगर राज्य को जीएसटी लागू करने से कोई आर्थिक नुकसान नहीं होता है, तो राज्य सरकार को जीएसटी लागू करने में कोई आपत्ति नहीं है.
एनआइटीआइ पर चुप्पी
वहीं, रविवार को नयी दिल्ली में आयोजित होनेवाले गवर्निग काउंसिल की बैठक ‘एनआइटीआइ’ में वह हिस्सा लेंगे या नहीं, यह पूछे जाने पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगी.
