कोलकाता: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को एक बार फिर केंद्र सरकार पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि राज्य में खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर के विकास की संभावनाएं काफी अधिक हैं, लेकिन केंद्र की ओर से कोई सहयोग नहीं मिलने के कारण इस सेक्टर का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है. राज्य का भविष्य कृषि और उद्योग है और प्रदर्शन से साबित होगा कि राज्य पूरे देश में शीर्ष स्थान पर है.
सोमवार को नेताजी इंडोर स्टेडियम में पश्चिम बंगाल कोल्ड स्टोरेज संघ के स्वर्ण जयंती समारोह के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहर से बातें कहने से काम नहीं चलेगा. प्रदर्शन से साबित होगा कि हमारा पश्चिम बंगाल नंबर वन है.
मुख्यमंत्री ने साथ ही कहा कि राज्य सरकार भूमि के जबरन अधिग्रहण के खिलाफ है, लेकिन उद्योग की जरूरतों के लिए उसके पास भूमि बैंक हैं. सरकार पीपीपी मॉडल (सार्वजनिक निजी भागीदारी) के तहत गोदामों और किसान मंडलों के अलावा सभी प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना कर रही है. मुख्यमंत्री ने मांग और आपूर्ति के बीच स्पष्ट अंतर को देखते हुए निवेशकों से कृषि आधारित उद्योगों में निवेश करने की अपील करते हुए कहा कि अगर हम साथ काम करें तो यह बड़े व्यापार के लिए बड़ा अवसर है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल में पूरे उत्पादित होनेवाली सब्जी का 16 प्रतिशत उत्पादन होता है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि बीज के लिए राज्य को अन्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है. इसलिए राज्य सरकार ने यहां बीज की मांग को पूरा करने के लिए पीपीपी मॉडल के तहत यहां 1500 करोड़ रुपये खर्च करने का फैसला किया है. इस राशि से बीज संस्करण पर विशेष जोर दिया जायेगा.
