कोलकाता: उत्तर बंगाल की दशकों से चल रही छिटमहल की समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार ने पहल शुरू कर दी है. बुधवार को राज्य के मुख्य सचिव संजय मित्र व गृह सचिव बासुदेव बनर्जी दिल्ली जा रहे हैं और वहां विदेश मंत्रलय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. राज्य सचिवालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कुछ दिन पहले उत्तर बंगाल के दौरे पर गयी थीं और अपने इस दौरे के समय ही मुख्यमंत्री ने छिटमहल में रहनेवाले लोगों के लिए केंद्र से आर्थिक मदद करने की अपील की थी.
क्या है छिटमहल क्षेत्र
उत्तर बंगाल में कई क्षेत्र ऐसे हैं, जहां पर भारत-बांग्लादेश की सीमावर्ती क्षेत्र में एक ऐसा विवाद है, जिसका समाधान दशकों से नहीं हुआ है. कुछ लोग ऐसे हैं, जो भारतीय हैं, लेकिन अब बांग्लादेश सीमा के अंदर रहते हैं. इसी प्रकार, कुछ लोग बांग्लादेशी हैं, लेकिन वह भारतीय सीमा के अंदर रहते हैं. इस प्रकार से कुल करीब 52 हजार लोग इससे प्रभावित हुए हैं. बांग्लादेश के करीब 38 हजार लोग भारत में और भारत के करीब 17 हजार लोग बांग्लादेश में रहते हैं.
इस क्षेत्र को ही छिटमहल कहा जाता है. यहां के लोगों के पास अभी भी कोई पहचान पत्र नहीं है, यहां तक कि इनको वोट देने का अधिकार भी नहीं है. अब राज्य सरकार ने यहां के लोगों की समस्याओं के लिए योजना बनायी है. हालांकि यह मामला संपूर्ण रूप से विदेश मंत्रलय के अंतर्गत आता है, इसलिए अपनी योजना को अवगत कराने के लिए राज्य के मुख्य सचिव व गृह सचिव दिल्ली जा रहे हैं.
