कोलकाता : विदेश राज्यमंत्री वी मुरलीधरन ने सोमवार को कहा कि भारत हमेशा से आतंकी गतिविधियों के खिलाफ रहा है. आगे भी तत्पर रहेगा. आतंकी संगठनों की हर गतिविधि के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए भारत पूरी तरह तैयार है. गृह और रक्षा मंत्रालय हर जवाबी कार्रवाई को तैयार हैं. मुरलीधरन यहां राष्ट्रीय एकता अभियान को लेकर हुई बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे.
27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा के वार्षिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के आमने-सामने होने पर कश्मीर मुद्दा उठने की संभावना के संबंध में पूछे जाने पर विदेश राज्यमंत्री ने कहा कि यह पहले भी साफ हो चुका है. भारत ने साफ कह दिया है कि यह भारत का आंतरिक मामला है और इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहिए, ऐसे में उम्मीद है कि इस तरह की कोई संभावना ही नहीं है. सुरक्षा परिषद ने भी साफ कर दिया है कि यह भारत का आंतरिक मामला है, जिसका निपटारा द्विपक्षीय होगा. मुझे नहीं लगता है कि यूएन असेंबली में किसी तरह का मामला उठ सकता है.
उन्होंने कहा कि हमारे देश में जम्मू कश्मीर पर 70 साल में जितना खर्च हुआ है, वह देश के बाकी हिस्सों पर कुल खर्च से चार गुणा ज्यादा है. अब स्थिति बदलेगी. आतंकवादियों पर अंकुश लगना शुरू हो गया है. कश्मीर के साथ-साथ पूरे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा.
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की मूल भावना समानता है. सात दशक पहले हुई ऐतिहासिक भूल को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है. अनुच्छेद 370 के कारण सात दशक तक वहां व्याप्त भेदभाव की समाप्ति होगी. अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ होने वाला भेदभाव भी समाप्त होगा. मुरलीधरन से पाकिस्तान में हिंदू और सिख लड़कियों के धर्म परिवर्तन और उनसे जबरन शादी रचाने के मामले में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इसे लेकर भारत सरकार की ओर से पाकिस्तान के ध्यान में लाने का प्रयास किया गया है. हमने पाकिस्तान से कार्रवाई की भी मांग की है.
