सारधा मामले की जांच में बाधा डाल रही सरकार

हाइकोर्ट में सारधा चिटफंड मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआइ के वकील का आरोप

कोलकाता : सारधा चिटफंड घोटाले की जांच में राज्य सरकार बार-बार बाधा डाल रही है. उक्त आरोप सीबीआइ ने सोमवार को कलकत्ता हाइकोर्ट में लगाया.

कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की याचिका पर सोमवार को न्यायाधीश मधुमिता मित्रा की अदालत में सुनवाई को दौरान सीबीआइ के वकील वाई जे दस्तूर ने कहा कि सारधा मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने 2014 में जांच के सारे दस्तावेज सीबीआइ को सौंप दिये थे, लेकिन 29 मई को राजीव कुमार के एक करीबी अधिकारी से पूछताछ के दौरान बताया गया था कि मामले की जांच से जुड़े कागजातों के साथ अतिरिक्त और आठ बक्सा राज्य पुलिस ने सीबीआइ को दिया था, जबकि सूची में अन्य तथ्य दिये हुए है. ऐसा लगता है कि गलत तथ्य दिये गये है.

सीबीआइ का आरोप था कि जब भी सारधा मामले की जांच के लिए उन्हें बुलाया जाता है, वह नहीं आते. ऐसा लगता है कि उनको ईगो प्रॉब्लम है. सीबीआइ के वकील ने कहा कि यदि राजीव कुमार अपने को निर्दोष मानते हैं तो फिर बार-बार एक महीने का समय क्यों मांगते हैं. वह कानून व्यवस्था की दुहाई देकर पूछताछ से बचने की कोशिश करते हैं. अदालत के सामने अपनी बात रखते हुए सीबीआइ के वकील वाई जे दस्तूर ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के अन्य नेताओं व मंत्रियों को जब सीबीआइ ने पूछताछ के लिए बुलाया या गिरफ्तार किया तब तो मुख्यमंत्री नहीं आयीं, लेकिन राजीव कुमार का नाम आते ही वह रास्ते पर उतर गयीं. आखिर ऐसी क्या बात है.

पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार में ऐसा क्या है कि उनकी गिरफ्तारी पर उन्हें आपत्ति है और बार-बार बाधा खड़ा किया जा रहा है. मंगलवार दोपहर 2.30 बजे फिर कलकत्ता हाइकोर्ट में राजीव कुमार के मामले की सुनवाई होगी. उधर अदालत के निर्देश पर राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर मंगलवार तक स्थगन जारी रहेगा.