कोलकाता : केंद्र व राज्य सरकार स्वच्छ भारत मिशन एवं निर्मल बांग्ला मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए पिछले कई वर्षों से शौचालयों के निर्माण को लेकर बड़ा मुहिम चला रही है. इसके परिणाम स्वरूप बंगाल सहित अन्य राज्यों में अब तक करोड़ों लोगों के घरों में शौचालयों का निर्माण हो चुका है.
हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद अभी भी लाखों परिवार शौचालय से वंचित है. पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां सरकारी आंकड़े के अनुसार वर्तमान में 7.84 लाख ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है. यानी राज्य के करीब 5.71 फीसद परिवारों को अभी भी शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है.
बंगाल के अलावा दूसरे राज्यों की बात करें तो पड़ोसी बिहार में अभी भी 62.61 लाख ग्रामीण परिवार यानी 37.77 प्रतिशत घरों में शौचालय नहीं है. ओड़िशा में 32.37 लाख परिवारों यानी करीब 40 प्रतिशत ग्रामीण घरों में शौचालय की सुविधा नहीं है. उत्तर प्रदेश में करीब 36 लाख घरों में शौचालय नहीं है.
शौचालय बनाने को केंद्र ने राज्य को उपलब्ध कराया फंड
पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण घरों में शौचालयों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा बंगाल के लिए उपलब्ध कराये गये फंड की बात करें तो 2015-16 में 712.92 करोड़ रुपये जारी किया गया था. हालांकि उस वित्तीय वर्ष में खर्च इससे ज्यादा करीब 904.79 करोड़ रुपये किया गया.
इसी तरह 2016-17 में बंगाल के लिए 655.50 करोड़ जारी किया गया, जबकि खर्च 838.58 करोड़ किया गया. 2017-18 में बंगाल के लिए 583.23 करोड़ जारी किया गया, जबकि खर्च 431.46 करोड़ ही किया गया. वहीं, चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अब तक 127.06 करोड़ जारी किया गया, इसमें से जुलाई महीने तक 44.56 करोड़ खर्च किया गया है.
